क्या पुतिन को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रहा अमेरिका? विदेश मंत्री ब्लिंकन ने दिया ये जवाब

ब्लिंकन ने कहा कि बाइडन का कहना था कि ‘‘पुतिन को युद्ध छेड़ने या यूक्रेन या किसी और के खिलाफ आक्रमण करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है.’’

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़ी निंदा के बावजूद अमेरिका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटाने की कोशिश नहीं कर रहा. ब्लिंकन की इस टिप्पणी के एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पोलैंड के वारसा में एक भाषण के दौरान पुतिन के बारे में कहा, ‘‘भगवान के लिए, यह आदमी सत्ता में नहीं रह सकता.’’

यरुशलम में संवाददाता सम्मेलन में ब्लिंकन ने कहा कि बाइडन का कहना था कि ‘‘पुतिन को युद्ध छेड़ने या यूक्रेन या किसी और के खिलाफ आक्रमण करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है.’’ ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका बार-बार कह चुका है कि ‘‘रूस में या कहीं और जगह, उस मामले के लिए हमारे पास शासन परिवर्तन की कोई रणनीति नहीं है.’’

वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने फिर से पश्चिमी देशों से यूक्रेन को युद्धक विमान और वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली प्रदान करने का आग्रह किया है. रविवार तड़के एक वीडियो संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि ‘‘हमारे भागीदारों के पास वह सब है और इस पर सिर्फ धूल जमा हो रहा है. वास्तव में यह न केवल यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए बल्कि यूरोप की स्वतंत्रता के लिए भी जरूरी है.’’

जेलेंस्की ने आगाह किया कि बाल्टिक देशों-पोलैंड और स्लोवाकिया को भी रूसी हमले का सामना करना पड़ सकता है ‘‘सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने हैंगर में नाटो के सभी युद्धक विमानों का सिर्फ एक प्रतिशत और नाटो के सभी टैंक का एक प्रतिशत रखा होगा. बस एक ही प्रतिशत...हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं और हम 31 दिनों से उसका इंतजार कर रहे हैं.’’ जेलेंस्की ने कहा कि ‘‘हमारे सहयोगियों को यूक्रेन के लिए अपनी सहायता बढ़ानी चाहिए.’’

साथ ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक आर्थिक तनाव पश्चिम एशिया और उसके बाहर नागरिक अशांति को भड़का सकता है. रविवार को कतर में दोहा फोरम में जॉर्जीवा ने कहा कि रूस के आक्रमण और उस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने दुनिया के सबसे गरीब लोगों को संकट का सामना करने के लिए मजबूर किया है क्योंकि वे खाद्यान्न की बढ़ी हुई लागत और नौकरियों के संकट से जूझ रहे हैं.