BBC Office Income Tax Survey: भारतीय आयकर विभाग (IT Department) ने बीबीसी की टैक्स चोरी के आरोपों के बाद उसके दफ्तरों में मंगलवार (14 फरवरी) को सर्वे शुरू किया. यह मामला भारत समेत दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है. इस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आई है.
अमेरिका ने कहा है कि वह नई दिल्ली में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के दफ्तरों में आयकर विभाग के सर्वे से अवगत है, लेकिन वह कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं है. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि वाशिंगटन डीसी आयकर अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बीबीसी दफ्तरों की 'तलाशी' से अवगत है. उन्होंने रिपोर्टर से तलाशी के ब्योरे के बारे में भारतीय अधिकारियों से बात करने को कहा. उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करता है.
अमेरिकी विदेश विभाग ने कहीं ये बातें
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका मानवाधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता की आवश्यकता को उजागर करना जारी रखेगा, जो दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देता है. यह पूछे जाने पर कि क्या यह 'तलाशी' लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, उन्होंने कहा, "मैं नहीं कह सकता. हम इस 'तलाशी' के तथ्यों से अवगत हैं, लेकिन मैं निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूं".
BBC पर टैक्स चोरी के आरोप
भारतीय आयकर विभाग ने मंगलवार को कथित टैक्स चोरी के आरोपों के बाद ब्रिटिश समाचार संस्था BBC के दिल्ली, मुंबई और दो अन्य जुड़े स्थानों पर मौजूद दफ्तरों में सर्वे शुरू किया गया. अधिकारियों के मुताबिक, ब्रॉडकास्टर की सहायक फर्मों के अंतरराष्ट्रीय कराधान और ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए सर्वे शुरू किया गया. अधिकारियों ने आरोप लगाया कि पहले नोटिस दिए जाने के बावजूद BBC ने कोई जवाब नहीं दिया.
'हम जांच में सहयोग कर रहे हैं'
आयकर विभाग के सर्वे पर 10-12 घंटे बाद BBC की प्रतिक्रिया आई. ब्रॉडकास्टर सर्विस की ओर से ट्वीट किया गया, "आयकर विभाग के अधिकारी दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तरों में आए हैं और हम उनका पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि इस स्थिति को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा”.
BBC डॉक्यूमेंट्री पर हुआ था विवाद
आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वे अभियान से व्यापक स्तर पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि यह बीबीसी की एक उस डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' के प्रसारण के कुछ दिनों बाद शुरू हुआ है, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान घटी घटनाओं का वर्णन किया गया था जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे.
कांग्रेस ने कहा- अघोषित इमरजेंसी
नरेंद्र मोदी की पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बीबीसी पर निशाना साधते हुए उसे 'भ्रष्ट, बकवास कॉर्पोरेशन' कहा है. वहीं, विपक्ष ने उसके इस कदम की निंदा की है, कांग्रेस ने इसे 'अघोषित आपातकाल' बताया है.
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