ट्रंप ने कर दी किसकी नियुक्ति? भारतीयों को इससे बड़ा खतरा, जानिए कौन है वो शख्स

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टीफन मिलर की नियुक्ति के बाद से इमिग्रेशन और H-1B वीजा नीति में सख्ती की संभावना बढ़ गई है. यह कदम भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और आईटी पेशेवरों के लिए चिंताजनक है.

US Trump Administration: अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने मंत्रिमंडल और सलाहकारों की नियुक्तियों में कई चौंकाने वाले फैसले कर रहे हैं. इनमें से एक प्रमुख फैसला है उनके लंबे समय के सलाहकार स्टीफन मिलर को उनके प्रशासन में नीति उप प्रमुख के रूप में नियुक्त करना. मिलर इमिग्रेशन मामलों में अपनी कट्टरपंथी सोच और H-1B वीजा विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं, जिससे माना जा रहा है कि ट्रंप का यह कदम अमेरिका में कार्यरत भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकता है.

मिलर का H-1B वीजा के प्रति सख्त रुख लंबे समय से रहा है. ट्रंप के पहले कार्यकाल में उन्होंने अप्रवासी नीतियों पर कड़े फैसलों का समर्थन किया था. उनका यह नजरिया विशेष रूप से हाई-स्किल विदेशी प्रोफेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट पर केंद्रित है, जो H1B वीजा का इस्तेमाल करके अमेरिका में नौकरी पाने और हमेशा रहने के लिए करते हैं.

H-1B वीजा में भारतीय पेशेवरों के लिए संभावित बदलाव
भारतीय नागरिक H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग हैं और मिलर की नीतियों के लागू होने पर वे कई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं. H-1B वीजा के पात्रता मानदंडों को सख्त किए जाने से भारतीय पेशेवरों के आवेदनों में रिजेक्शन की दर बढ़ सकती है.
इसके अलावा H-1B पदों के लिए न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाई जा सकती है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय तकनीकी कर्मचारियों को काम पर रखना महंगा और मुश्किल हो सकता है. वहीं H-1B वीजा के दस्तावेजीकरण और जांच प्रक्रिया को बढ़ाए जाने से वीजा प्रोसेसिंग का समय लंबा हो सकता है, जिससे भारतीय पेशेवरों को वीजा अनुमोदन में देरी का सामना करना पड़ सकता है. लगातार बढ़ते प्रतिबंधों के कारण भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में दीर्घकालिक कैरियर और स्थायी निवास की संभावना में कमी आ सकती है.

भारतीयों के लिए H-1B वीजा का महत्व
H-1B वीजा अमेरिका में हाई-स्किल विदेशी नागरिकों के लिए एकमात्र व्यावहारिक रास्ता है, जिससे वे लंबे समय तक अमेरिका में काम कर सकते हैं. खासकर भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और आईटी पेशेवरों के लिए, यह वीजा उन्हें न केवल अमेरिका में रोजगार का अवसर देता है बल्कि स्थायी निवास के लिए एक सशक्त माध्यम भी है. ट्रंप प्रशासन की संभावित नीतियों के तहत H-1B वीजा कार्यक्रम पर बढ़ते प्रतिबंध भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में नौकरी के अवसरों को सीमित कर सकते हैं और उनके करियर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं.