US immigration policy : भारतीयो के लिए झटका या फायदेमंद है अमेरिकी की नई इमिग्रेशन पॉलिसी, जो बाइडेन के फैसले से क्या होगा असर
US new immigration policy : जो बाइडेन नई इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं. इसका करीब 5 लाख लोगों पर असर पड़ेगा
US new immigration policy : अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन नई इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं. इसका करीब 5 लाख लोगों पर असर पड़ेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति आज विस्तार से इस योजना का ऐलान करेंगे. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस नीति का उद्देश्य उन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन अमेरिकी नागरिकों के साथ उनकी शादी हो चुकी है. नई नीति उन लोगों को निर्वासन से बचाएगी, उन्हें वर्क परमिट देगी, जिससे नागरिकता मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी. अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, अमेरिकी नागरिकों के अवैध जीवनसाथियों की सुरक्षा के लिए एक आदेश पारित किया जा सकता है. इस कदम से 500,000 अवैध अप्रवासियों पर असर पड़ने की उम्मीद है.
योजना में ये हो सकती हैं मुख्य घोषणाएं
अमेरिकी नागरिकों से जिन्होंने शादी की है, यानी जो अवैध रूप से वहां रह रहे हैं उन पर अब वहां से जाने का खतरा नहीं रहेगा. इस योजना के बाद से वह अपने परिवारों के साथ देश में रह सकेंगे. अब तक अमेरिकी नागरिक से शादी करने पर अप्रवासी अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर सकते थे. हालांकि, इसके लिए उन्हें ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने देश लौटना पड़ता था. अब नए कार्यक्रम के तहत परिवारों को कानूनी दर्जा प्राप्त करने तक देश में रहने की अनुमति होगी. वहीं, ये पति-पत्नी वर्क परमिट के लिए पात्र होंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से योगदान दे सकेंगे और अपने परिवारों की सहायता कर सकेंगे. नई नीति के तहत कानूनी रूप से सहायता मिलेगी, जिससे 500,000 अवैध पति-पत्नी को राहत मिलेगी.
भारतीय अमेरिकी नागरिकों पर भी पड़ेगा असर
कई भारतीय अमेरिकी परिवारों में ऐसे सदस्य शामिल हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है. अब यह नीति उन्हें निर्वासन के डर से बचाएगी. कानूनी रूप से काम करने की क्षमता देगी और बिना दस्तावेज रहने पर उन्हें राहत देगी. इस नीति से अमेरिकी नागरिकों के करीब 5 लाख जीवनसाथियों को पैरोल इन प्लेस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा, जो उन्हें निर्वासन से बचाएगा और अगर वे देश में कम से कम 10 साल तक रह चुके हैं तो उन्हें वर्क परमिट प्रदान करेगा.
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