USA Abortion Rights: गर्भपात का अधिकार खत्म होते ही कई राज्यों ने किया बैन, राष्ट्रपति बाइडेन ने बताया खतरनाक कदम

USA Abortion Rights: अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने 50 साल पुराने एक फैसले को पलटते हुए गर्भपात के लिए संवैधानिक सुरक्षा को समाप्त कर दिया है.

Joe Biden On Abortion Rights: यूएस सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) की ओर से गर्भपात के लिए संवैधानिक सुरक्षा (Right To Abortion) को खत्म करने के बाद जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने निराशा जाहिर की है तो वहीं अदालत के फैसले के तुरंत बाद रिपब्लिकन पार्टी (Republican) के रूल वाले अमेरिकी राज्यों (American States) ने गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया. 

राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कानून की वकालत करते हुए कहा कि हमें स्थानीय स्तर पर इस अधिकार की रक्षा के लिए और अधिक राज्य के नेताओं को चुनने की जरूरत है. हमें देश के कानून के रूप में रो की सुरक्षा बहाल करने की जरूरत है. बाइडेन ने चेतावनी दी कि गर्भपात को लेकर लिए गए इस फैसले से गर्भनिरोधक, समलैंगिक विवाह के अधिकार कमजोर हो सकते हैं. ये खतरनाक रास्ता है. 

क्या बोला राष्ट्रपति जो बाइडन ने?

राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन राज्यों में महिलाओं के अधिकारों के सरंक्षण के लिए अपनी क्षमतानुसार कार्य करने का संकल्प जताया, जहां वे गर्भपात संबंधी नियमों से प्रभावित होती हैं. उन्होंने कहा कि वे उन राज्यों में जहां महिलाएं गर्भपात के फैसले के प्रभाव का सामना करती हैं, उनके अधिकार की रक्षा के लिए वो सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं. जो बाइडेन ने आगे कहा कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अमेरिकी लोगों से एक संवैधानिक अधिकार छीन लिया जिसे उसने पहले ही मान्यता दे दी थी. वे बस इसे दूर ले गए. अमेरिकियों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार के लिए ऐसा पहले कभी नहीं किया गया. 

कई राज्यों ने लगाया बैन

वहीं कोर्ट का फैसला आने के कुछ देर बाद ही अमेरिका के रिपब्लिकन रूल वाले कई राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए. गौरतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी सहित बाकी कंजरवेटिव समूह गर्भपात का अधिकार देने के खिलाफ मुहिम चलाते रहे हैं जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य प्रगतिशील खेमे इस अधिकार के समर्थक रहे हैं. 

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने 1973 के ऐतिहासिक "रो वी वेड" के फैसले को पलटते हुए गर्भपात के अधिकार को समाप्त कर दिया था. इस कानून के जरिए अमेरिकी महिलाओं के पास अधिकार था कि वे गर्भपात करने या ना कराने का खुद फैसला ले सकती हैं. "रो वी वेड" के फैसले में महिला के गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित किया गया था और कहा गया था कि अलग-अलग राज्य स्वयं प्रक्रिया को अनुमति दे सकते हैं या प्रतिबंधित कर सकते हैं. कोर्ट के इस फैसले से वो संगठन नाराज हैं जो गर्भपात को महिला के हक बनाने की मांग करते रहे हैं. 

कई राज्य गर्भपात को गैरकानूनी करार देने वाले कानून कर चुके हैं पारित

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद लगभग आधे राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध लगने की उम्मीद है. इससे पहले 13 राज्य ऐसे कानून पारित कर चुके हैं जो गर्भपात को गैरकानूनी करार देते हैं. ये कानून अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लागू हो जाएंगे. कोर्ट का फैसला गर्भपात विरोधियों के दशकों के प्रयासों को सफल बनाने वाला है. 

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि, अमेरिका (America) में गर्भपात (Abortion) कराने के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है. महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया जाए या नहीं इसमें धार्मिक कारक भी शामिल रहे. ये काफी समय से रिपब्लिकन्स (Republicans) और डेमोक्रेट्स (Democratics) के बीच विवाद का मुद्दा भी रहा. ये विवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) में पहुंच गया था और इसे रो बनाम वेड केस (Roe V Wade Case) के नाम से जाना जाता रहा है.