रूस-यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए जेलेंस्की ने बनाया नया प्लान! जानें पीएम मोदी से इसका क्या है कनेक्शन
Russia Ukrain War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक 'व्यापक योजना' तैयार कर रहे हैं.
Russia Ukrain War: रूस-यूक्रेन युद्ध को बीते 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है. फरवरी 2022 को शुरू हुई इस भीषण जंग ने दो खूबसूरत देश यूक्रेन और रूस को खंडहर में तब्दील कर दिया है. इस बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वह रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए भारत में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रख रहे है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह प्रस्ताव रखा गया था. दरअसल, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का टारगेट नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले नेताओं की दूसरी बैठक आयोजित करना है. जो जून में होने वाले शिखर सम्मेलन में होगी, जिसमें रूस के साथ अपने ढ़ाई साल के युद्ध में कीव के लिए देशों से समर्थन हासिल करना है.
अभी तक बैठक की मेजबानी के लिए भारत सहमत नहीं
हालांकि, भारत में होने वाली ये बैठक को लेकर एक चिंता भी है क्योंकि इसमें अब तक रूस को शामिल नहीं किया गया है. सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने 23 अगस्त को अपनी यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर यूक्रेनी संप्रभुता के लिए अपने समर्थन का संकेत दिया था. हालांकि, अभी तक बैठक की मेजबानी के लिए सहमत नहीं हुए हैं.
किसी भी मामले में टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी- भारतीय विदेश मंत्रालय
यूक्रेन के मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने हमेशा इस संघर्ष का बातचीत के माध्यम से समाधान प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक, समाधान और व्यावहारिक जुड़ाव की वकालत की है. यह रूस और यूक्रेन दोनों के लिए उच्चतम स्तर पर हमारी पहुंच से साफ है."
रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही शांति के हित में रचनात्मक भूमिका निभाने की भारत की इच्छा का संकेत दिया है. हालांकि, इस स्तर पर विशिष्ट तौर-तरीकों और मार्गों पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी. शांति वार्ता कब और कैसे शुरू की जाए, यह फैसला संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों का विशेषाधिकार है. मित्र और साझेदार के रूप में, हम किसी भी व्यवहार्य और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान या प्रारूप का समर्थन करेंगे जो शांति बहाल कर सके.
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