भारत में पेट्रोल की कीमतें रोजाना संशोधित की जाती हैं और इसे डायनामिक फ्यूल प्राइस मैथड के आधार पर बदला जाता है. रोजाना सुबह 06:00 बजे पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव किया जाता है. भारत में जून 2017 तक इससे पहले हर पखवाड़े यानी 15 दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बदलती थीं.
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भारतीय महानगरों में आज पेट्रोल के दाम
City | Petrol (₹/L) | Change (vs. - 1 Day) % |
---|---|---|
Patna | ₹105.18/L | - |
Chandigarh | ₹94.24/L | - |
New Delhi | ₹94.72/L | - |
Bangalore | ₹102.86/L | - |
Mumbai City | ₹103.44/L | - |
Jaipur | ₹104.88/L | - |
Hyderabad | ₹107.41/L | - |
Chennai | ₹100.76/L 0.01 | 0.01 |
Lucknow | ₹94.56/L | - |
Kolkata | ₹104.95/L | - |
सभी शहरों में पेट्रोल की कीमत
Frequently Asked Questions
भारत में पेट्रोल की कीमतें कब बदली जाती हैं?
भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा क्यों है?
भारत अपनी फ्यूल जरूरतें पूरा करने के लिए ऑयल इंपोर्ट पर निर्भर है. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कम कीमत के चलते पेट्रोल-डीजल का इंपोर्ट महंगा पड़ता है. आयातकों को इंपोर्टेड कच्चे तेल के हर एक बैरल के लिए ज्यादा रुपये का भुगतान करना पड़ता है जिसके चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतें अधिक होती हैं.
क्या पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आते हैं?
पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं. इसलिए इन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और वैट लागू होते हैं. जीएसटी में लाने के लिए मांग की जा रही है लेकिन राज्यों के बीच फैसला नहीं हो पाया है.
भारत में पेट्रोल पर कितना प्रतिशत टैक्स लगता है?
वर्तमान में भारत में पेट्रोल के कुल बिक्री मूल्य पर 55 फीसदी टैक्स लगता है.
सबसे सस्ता पेट्रोल भारत में कौन से राज्य में मिलता है?
भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलता है.
जीएसटी के दायरे में आने पर पेट्रोल-डीजल सस्ता क्यों हो जाएगा?
पेट्रोल-डीजल के दाम जीएसटी के दायरे में आते हैं तो पूरे देश में पेट्रोल-डीजल एक रेट पर बिकेगा. जीएसटी में आने से इन पर केंद्र की एक्साइज और राज्यों का वैट खत्म हो जाएगा. जीएसटी का सबसे बड़ा स्लैब 28 फीसदी का है जो आज के समय में पेट्रोल-डीजल पर लग रहे टैक्स से काफी कम है.
भारत में पेट्रोल की कीमतों में कौन-कौन से घटक शामिल हैं?
भारत में पेट्रोल की कीमतों में कच्चे तेल की लागत और माल ढुलाई शुल्क, रिफाइनरी ट्रांसफर मूल्य, ओएमसी का प्रॉफिट मार्जिन, केंद्रीय और राज्य टैक्स, डीलर का कमीशन जैसे कंपोनेंट शामिल हैं.
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