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Budget 2023: बजट से मध्यम आय वर्ग को है ढेरों उम्मीदें, क्या इन मांगों को पूरा कर पाएंगी वित्त मंत्री?

Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में FY 2023-24 का बजट पेश करने वाली हैं. बजट से पहले देश के मध्यम वर्ग को वित्त मंत्री से ढेरों उम्मीदें हैं.

Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में FY 2023-24 का बजट पेश करने वाली हैं. बजट से पहले देश के मध्यम वर्ग को वित्त मंत्री से ढेरों उम्मीदें हैं.

निर्मला सीतारमण (PC: ABP Live)

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India Budget 2023: साल 2023 में पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है. ऐसे में देश के मध्यम वर्ग को इस बार वित्त मंत्री से बहुत से उम्मीदें हैं. आइए जानते हैं इस बारे में.(PC:ABP Live)
India Budget 2023: साल 2023 में पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है. ऐसे में देश के मध्यम वर्ग को इस बार वित्त मंत्री से बहुत से उम्मीदें हैं. आइए जानते हैं इस बारे में.(PC:ABP Live)
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पिछले लंबे वक्त से मीडिल क्लास की यह मांग है कि सरकार टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दें.(PC: Freepik)
पिछले लंबे वक्त से मीडिल क्लास की यह मांग है कि सरकार टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दें.(PC: Freepik)
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वैसे 5 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत छूट मिलती है, लेकिन इसके लिए उन्हें ITR दाखिल करना पड़ता है. ऐसे में वित्त मंत्री टैक्स रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर सकती हैं.(PC: Freepik)
वैसे 5 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत छूट मिलती है, लेकिन इसके लिए उन्हें ITR दाखिल करना पड़ता है. ऐसे में वित्त मंत्री टैक्स रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर सकती हैं.(PC: Freepik)
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मीडिल क्लास की लंबे वक्त से मांग है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 80C में बदलाव करें और इसे 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दें. ऐसे में सरकार इस मांग पर भी विचार कर सकती हैं.(PC: Freepik)
मीडिल क्लास की लंबे वक्त से मांग है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 80C में बदलाव करें और इसे 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दें. ऐसे में सरकार इस मांग पर भी विचार कर सकती हैं.(PC: Freepik)
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सरकार हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत स्पेशल छूट देती है. ऐसे में सरकार इस बजट में इस छूट की सीमा को बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं.(PC: Freepik)
सरकार हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत स्पेशल छूट देती है. ऐसे में सरकार इस बजट में इस छूट की सीमा को बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं.(PC: Freepik)
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इसके साथ ही मध्यम वर्ग की लंबे वक्त से मांग है कि होम लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाया जाएं. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80EEA के तहत मिलती है. इसके साथ ही मध्यम वर्ग को यह उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया जाए.(PC: Freepik)
इसके साथ ही मध्यम वर्ग की लंबे वक्त से मांग है कि होम लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाया जाएं. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80EEA के तहत मिलती है. इसके साथ ही मध्यम वर्ग को यह उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया जाए.(PC: Freepik)

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