Dark Pattern: डार्क पैटर्न पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कसी कमर, ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर मंगवाए सुझाव

केंद्र सरकार ने डार्क पैटर्न को रोकने और इसके रेगुलेशन के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार कर ली हैं और इसके लिए लोगों से उनकी टिप्पणियां मांगी हैं. देश में डार्क पैटर्न के खराब असर से ग्राहकों को बचाने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स विभाग ने मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार किया है और इनके लिए लोगों से पब्लिक कमेंट्स मांगे हैं. ऑनलाइन कस्टमर्स को धोखा देने या उनकी पसंद में हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्ट्रेटेजी को डार्क पैटर्न कहते हैं.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसकी ड्राफ्ट गाइडलाइंस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों द्वारा अपनाई जा रही अलग-अलग भ्रामक प्रथाओं को लिस्ट कर लिया है जो कंज्यूमर्स के हितों के खिलाफ हैं. आधिकारिक बयान के मुताबिक मिनिस्ट्री ने 30 दिन के अंदर यानी पांच अक्टूबर तक ड्राफ्ट की गाइडलाइंस पर सार्वजनिक टिप्पणियां या सुझाव मांगे हैं.

मंत्रालय के मुताबिक, गाइडलाइंस विक्रेताओं और एडवर्टाइजर्स सहित सभी लोगों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लागू किए जाएंगे. मंत्रालय ने कहा कि वह ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी बाजार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रस्तावित गाइडलाइंस के जरिए इंडस्ट्री को और मजबूत किया जा सकेगा और कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा कर सकेंगे.

कुछ समय पहले Advertising Standards Council of India (ASCI) ने कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर Amazon, Flipkart, Google, Ola और Uber जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने विज्ञापनों में डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए कहा था. इसके अलावा उनसे ऐसी टेक्निक के रोकथाम के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए भी कहा गया था.

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग ने कुछ समय पहले ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से अपने प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन इंटरफेस में ऐसे किसी भी डिज़ाइन या पैटर्न को शामिल ना करने का आग्रह किया है जो उपभोक्ता की पसंद को धोखा दे सकता है, या उसमें हेरफेर कर सकता है. अगर ऐसा हुआ तो ये डार्क पैटर्न की कैटेगरी में आ सकता है.

सोशल मीडिया कंपनियां और बिग टेक कंपनियां अपने मुनाफे के लिये यूजर एक्सपीरीएंस को डाउनग्रेड करने के लिए डार्क या भ्रामक पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं.