DA Hike Update: ओमिक्रोन के चलते क्या टल गया है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला?

DA Hike Update: सोशल मीडिया ( Social Media ) में लगातार एक खबर वायरल ( Viral News) हो रही है. इस खबर में वित्त मंत्रालय ( Ministry Of Finance ) के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ( Departament of Expenditure ) द्वारा जारी किया गया एक पत्र वायरल किया जा रहा है.

इस पत्र ( Office Memorundum) में लिखा है कि कोरोना वायरस ( Covid 19) के नए वैरिएंट ओमिक्रोन ( Omicron) के चलते केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government employees ) का महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance) और केंद्र सरकार के पेंशनर्स ( Central Government Pensioners) को दिए जाने वाले महंगाई राहत ( Dearness Relief ) के फैसले को तात्कालिक हालात से निपटने के लिए डीए देने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है.

लेकिन पीआईबी ( PIB) ने इस खबर का फैक्टचेक किया है और इस खबर को फर्जी और फेक करार दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) पर किसी तरह की रोक नहीं लगी है.

3 जनवरी के इस ऑर्डर की पोल PIB Fact check में खुली. इसमें कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को स्‍थगित रखा जाएगा.

सोशल मीडिया में यह ऑर्डर Finance Ministry का बताया जा रहा है. इस पत्र में लिखा डबल फाइल नंबर से साबित हो गया है कि ये पत्र को फर्जी हैं.

PIB ने ट्वीट किया कि यह ऑर्डर कॉपी फेक है. मिनिस्‍ट्री की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है. फेक ऑर्डर में कहा गया है कि महामारी की तीसरी लहर फैलने की आशंका के बीच Dearness Allowance और Dearness Relief पर रोक रहेगी. इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2022 से मिलने वाले महंगाई भत्‍ते और महंगाई राहत पर फैसला बाद में लिया जाएगा.

वायरल हो रहे खबर का पीआईबी ने फैक्टचेक किया है. पीआईबी ने अपने फैक्टचेक में कहा है कि वित्त मंत्रालय के नाम से एक फेक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देने के फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है.

पीआईबी ने अपने फैक्टचेक में इस खबर को झूठा और फर्जी करार दिया है. आपको बता दें सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते में 1 जनवरी 2022 से बढ़ोतरी करने वाली है.