Financial Rules: सितंबर में कई वित्तीय कार्यों की है डेडलाइन, इन नियमों में बदलाव से पड़ेगा आप पर असर

Financial Rules and Deadline in Sep 2024: सितंबर की शुरुआत के साथ ही कई वित्तीय कार्यों की डेडलाइन करीब है. इसके साथ ही अगले महीने से कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे. आइए जानते हैं इस बारे में.

14 सितंबर, 2024 को फ्री आधार अपडेट कराने की डेडलाइन खत्म हो रही है. UIDAI ने फ्री आधार अपडेट करने की तारीख को 14 जून से बढ़ाकर 14 सितंबर कर दी थी. ऐसे में अगर आप मुफ्त में आधार अपडेट करने का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस काम को जल्द से जल्द से कर लें.

IDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम में भी सितंबर, 2024 से बदलाव कर रहा है. इसमें मिनिमम अमाउंट ड्यू (MAD) और पेमेंट ड्यू जैसे रूल्स शामिल हैं.

आईडीबीआई बैंक की 300 दिन, 375 दिन और 444 दिन की स्पेशल एफडी की डेडलाइन 30 सितंबर को खत्म हो रही है. ऐसे में आप अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर लें.

एचडीएफसी बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है. बैंक अपने रॉयलटी प्रोग्राम में कुछ बदलाव करने वाला है. नए नियम 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे.

पंजाब एंड सिंध बैंक की 222 दिन और 333 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम के डेडलाइन अगले महीने खत्म हो रही है. ऐसे में इन स्कीम में निवेश करने का आखिरी मौका है.

इंडियन बैंक की भी Ind Super 300 Days और Ind Super 400 Days की स्पेशल एफडी स्कीम में भी निवेश करने की डेडलाइन 30 सितंबर को ही खत्म हो रही है.

एसबीआई की अमृत कलश स्कीम के तहत निवेश करने की डेडलाइन भी 30 सितंबर को खत्म हो रही है. इस स्कीम के तहत बैंक 400 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम पर सामान्य नागरिकों को 7.10 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 7.60 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है. वहीं, एसबीआई वीकेयर एफडी स्कीम की डेडलाइन भी उसी दिन खत्म हो रही है.

NPCI ने रिवॉर्ड प्वाइंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई ट्रांजेक्शन फीस के रूप में रुपे रिवॉर्ड प्वाइंट कटेंगे. नए नियम 1 सितंबर से लागू हो रहे हैं.

अब बैंक और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली संस्था कार्ड नेटवर्क से एक्सक्लूसिव नेटवर्क यूज करने के कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर पाएंगी. इससे ग्राहकों को अपना कार्ड नेटवर्क चुनने की आजादी मिलेगी. नए नियम 6 सितंबर, 2024 से लागू हो रहे हैं.