क्या सरकारी वकील को भी मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी?

फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका इस्तेमाल वेतन की बढ़ोतरी में किया जाना है. 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के 2.86 होने का अनुमान है, जिसका कई कर्मचारियों को फायदा होगा.

8 वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्र सरकार कर चुकी है. इसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा.

ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी वकीलों को भी 8 वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा? क्योंकि वकील भी सरकार के अधीन आते हैं और उन्हें तनख्वाह भी सरकार ही देती है.

आपको बता दें कि 8 वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में इसका लाभ सरकारी वकीलों को भी मिलेगा, लेकिन फिलहाल लाभ के उन्हीं वकीलों को मिलेगा जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं.

राज्य सरकार के वकीलों को 8 वें वेतन आयोग का लाभ संबंधित राज्य की सरकार पर निर्भर करता है. राज्य में 8 वां वेतन आयोग लागू होने के बाद ही इसका लाभ उन्हें मिल पाएगा.

हालांकि फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका इस्तेमाल वेतन की बढ़ोतरी में किया जाना है. 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के 2.86 होने का अनुमान है.

अगर यह लागू होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये तक हो सकता है. हालांकि, वास्तविक वेतन वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करेगी, जैसे कर्मचारी का ग्रेड, सेवा अवधि, और दूसरे भत्ते.

यह ध्यान देने लायक है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. इसलिए, सरकारी वकीलों सहित सभी संबंधित कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ सकता है.