Lok Sabha Elections Result 2024: लोकसभा चुनाव के नतीजों के 20 दिन बाद क्यों होगी EVM की जांच? चुनाव आयोग ने इस वजह से दिया आदेश

भारत निर्वाचन आयोग को चार जून को लोकसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में लगी माइक्रो-कंट्रोलर चिप में छेड़छाड़ या हेरफेर संबंधी सत्यापन के लिए बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य दलों के उम्मीदवारों से आठ आवेदन मिले हैं.

हरियाणा-तमिलनाडु की दो-दो सीटें शामिल हैं, जबकि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक-एक सीटें शामिल हैं. आठ सीटों में से बीजेपी को तीन और कांग्रेस को दो सीटों पर जीत मिली है. इसके अलावा तीन सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गई हैं.

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि अहमदनगर (महाराष्ट्र), वेल्लोर (तमिलनाडु) और जाहिराबाद (तेलंगाना) में बीजेपी उम्मीदवारों से तीन-तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा कांकेर (छत्तीसगढ़), फरीदाबाद (हरियाणा) और करनाल (हरियाणा) में कांग्रेस उम्मीदवारों से तीन-तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं. वहीं, विरुधुनगर (तमिलनाडु) में डीएमडीके उम्मीदवार और विजयनगरम (आंध्र प्रदेश) से वाईएसआरसीपी उम्मीदवार से एक-एक आवेदन प्राप्त हुआ है. कुल मिलाकर, आठ संसदीय क्षेत्रों के 92 मतदान केंद्रों से आवेदन प्राप्त हुए हैं.

महाराष्ट्र के अहमदनगर से बीजेपी उम्मीदवार सुजय विखे पाटिल ने 40 मतदान केंद्रों से संबंधित ईवीएम का सत्यापन कराने की मांग की है. विखे पाटिल राकांपा (शरद पवार) गुट के नीलेश लंके से हार गए थे. निर्वाचन आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कषगम (डीएमडीके) के एक-एक उम्मीदवार ने भी सत्यापन के लिए आवेदन किया है.

आयोग के अनुसार, छह राज्यों की आठ संसदीय सीट के लिए ईवीएम सत्यापन की मांग की गई है. इसने कहा कि जिन मतदान केंद्रों के लिए सत्यापन की मांग की गई है, उनकी कुल संख्या 92 है. निर्वाचन आयोग द्वारा एक जून को जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, दूसरे या तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को ईवीएम सेट के लिए 47,200 रुपये का भुगतान करना होगा.

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से क्रमशः वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल (बीजद) के उम्मीदवारों ने भी चार जून को विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद ईवीएम जांच के लिए आवेदन किया है. इसके साथ ही विधानसभा चुनाव परिणामों के सत्यापन के लिए जो आवेदन आए हैं, उनमें कुल तीन विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 26 मतदान केंद्रों के संबंध में सत्यापन की मांग की गई है.

एसओपी के अनुसार, संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर चार जुलाई तक आवेदकों की समेकित सूची निर्माताओं को भेजनी होगी. निर्वाचन आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी तय समय से 15 दिन पहले ही निर्माताओं को इस बारे में बता चुके हैं.