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J&K Assembly Election: जम्मू कश्मीर में कब होंगे चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने इशारों में दिए संकेत

J&K Assembly Election: जम्मू कश्मीर में लंबे समय से विधानसभा चुनाव कराने की मांग हो रही है, लेकिन अब यह सब्र खत्म होने वाला है. जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इसके संकेत भी मिल रहे हैं.

J&K Assembly Election: जम्मू कश्मीर में लंबे समय से विधानसभा चुनाव कराने की मांग हो रही है, लेकिन अब यह सब्र खत्म होने वाला है. जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इसके संकेत भी मिल रहे हैं.

जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव

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जम्मू कश्मीर में लंबे समय से विधानसभा चुनाव कराने की मांग हो रही है, लेकिन अब यह सब्र खत्म होने वाला है. जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इसके संकेत भी मिल रहे हैं.
जम्मू कश्मीर में लंबे समय से विधानसभा चुनाव कराने की मांग हो रही है, लेकिन अब यह सब्र खत्म होने वाला है. जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इसके संकेत भी मिल रहे हैं.
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चुनाव आयोग ने गृह जिलों में अधिकारियों को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को स्थानांतरित चुनाव से पहले किया जाता है.
चुनाव आयोग ने गृह जिलों में अधिकारियों को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को स्थानांतरित चुनाव से पहले किया जाता है.
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ठीक इसी तरह महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के मुख्य सचिवों को भी निर्देश जारी किए हैं. यहां भी इस साल के अंत तक चुनाव पूरे हो जाएंगे.
ठीक इसी तरह महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के मुख्य सचिवों को भी निर्देश जारी किए हैं. यहां भी इस साल के अंत तक चुनाव पूरे हो जाएंगे.
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जम्मू कश्मीर में विधानसभा के आखिरी चुनाव 2014 में हुए थे तब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी.
जम्मू कश्मीर में विधानसभा के आखिरी चुनाव 2014 में हुए थे तब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी.
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जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया. 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 निरस्त हो गया जिसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया. नए परिसीमन ने विधानसभा सीटों की संख्या भी बढ़ा दी थी.
जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया. 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 निरस्त हो गया जिसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया. नए परिसीमन ने विधानसभा सीटों की संख्या भी बढ़ा दी थी.
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क्योंकि चुनाव में देरी हुई है, इसके कारण प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मिलने गए जबकि चुनाव और नई मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है. अब केवल अंतिम तारीखों की घोषणा होना अभी बाकी है.
क्योंकि चुनाव में देरी हुई है, इसके कारण प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मिलने गए जबकि चुनाव और नई मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है. अब केवल अंतिम तारीखों की घोषणा होना अभी बाकी है.

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