Yogi Name Plate Controversy: मुजफ्फरनगर के मुस्लिम दुकानदारों का दावा- नाम देखकर लौटा दिए समोसे

Yogi Name Plate Controversy: योगी सरकार के कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपना नेमप्लेट लिखने का आदेश जारी किया है. कारोबारी इसका पालन करते भी नजर आए और कईओं ने कहा कि भेदभाव किया जा रहा है.

मुस्लिम दुकानदारों का कहना- कांवड़ यात्रा को लेकर धंधा पड़ा मंदा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कावड़ रोड पर सभी खाने-पीने की दुकान और ढाबे वालों को अपनी दुकान के आगे अपना प्रोपराइटर नाम और मोबाइल नंबर लिखने के आदेश दिए हैं. और इस आदेश का पालन मुजफ्फरनगर के कारोबारी करते दिखाई दे रहे हैं.

यूपी तक की रिपोर्ट के मुताबिक जब ग्राउंड पर देखा गया तो लोग इस आदेश का पालन करते नजर आए और सरकार के इस फैसले से खुश भी नजर आए. वहीं कुछ इस फैसले को गलत भी ठहरा रहे हैं. मुजफ्फरनगर के कई कारोबारी से जब बात की गई तो उनका क्या कहना था चलिए आपको बताते हैं.

मुजफ्फरनगर के कारोबारी से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है. हम इसे गलत तरीके से देखते हैं. यह सब पहले कभी नहीं हुआ हमारे साथ तो फिर आज क्यों हो रहा है. हम इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है. हमारे कारोबार पर असर पड़ रहा है.

तो वहीं एक शख्स ने यह भी बताया कि बीते रोज कावड़िया आए थे. पहले उन्होंने समोसे लिए और पैसे भी दिए उसके बाद नाम देखकर समोसे लौटा दिए और पैसे वापस मांगने लगे. उस व्यक्ति ने बताया कि अगर हम पैसे नहीं लौटते तो वह लड़ाई झगड़ा करते.

कारोबारी का कहना था कि यह भेदभाव हो रहा है. अब नाम लिखवाने से दुकानदारी पर असर पड़ रहा है. सामान की बिक्री पर भी फर्क पड़ रहा है. वही मोहम्मद जावेद नाम के एक शख्स ने कहा कि यह पहले कभी नहीं होता था जब से मोदी की सरकार आई है तब से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है.

वहीं एक शख्स ने यह भी कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. मेरा नाम पहले भी लिखा हुआ था बस मैंने अपने नाम के आगे प्रोपराइटर लिखवाया है. उन्होंने कहा कि फिलहाल बिक्री पर तो कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन जब कावड़ शुरू होंगे तब का का नहीं सकते. उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास बहुत कावड़िया आते थे, लेकिन अब बता नहीं सकते.

वही एक शख्स ने कहा कि यह कोई हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं बल्कि यह राजनीति का मुद्दा है. आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं. उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम को एक मानते हैं. इन सब के बाद देखना ये होगा कि आने विधानसभा चुनाव तक क्या समीकरण बनते हैं. हालांकि, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस फैसले का असर आने वाले उपचुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों पर क्या असर डालते हैं.