'ऊपर से नीचे' तक...यहां सरकार में सबकी हुई चांदी! बढ़ा वेतन-भत्ता, अब इतनी मिलेगी तनख्वाह

Jharkhand Latest News: झारखंड में सीएम चंपई सोरेन की सैलरी 25% तक बढ़ी है, जबकि विधायकों के वेतन में 50% तो मंत्रियों की पगार में 31% का इजाफा हुआ है.

Jharkhand Latest News: झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्ते में इजाफा हुआ है.

मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के पहले राज्य सरकार ने वेतन-भत्ता बढ़ाने से जुड़ा फैसला लिया.

बुधवार (19 जून, 2024) को सीएम की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इससे जुड़ा प्रस्ताव भी पारित किया गया.

प्रस्ताव में विस अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, पार्टी सचेतकों, उप-सचेतकों, नेता प्रतिपक्ष के वेतन-भत्ते में भी वृद्धि का निर्णय हुआ.

राज्य के विधायकों का वेतन-भत्ता हर महीने करीब 68 हजार रुपए तक बढ़ेगा. फिलहाल विधायकों का वेतन-भत्ता 2.20 लाख है. ताजा फैसले के अमल आते ही उन्हें हर महीने करीब 2.88 लाख मिलेंगे. अब उन्हें वेतन मद में 60 हजार, क्षेत्रीय भत्ता के रूप में 80 हजार, सत्कार भत्ता 40 हजार और दैनिक भत्ता तीन से चार हजार रुपए तक देय होगा. उन्हें इसके अलावा सवारी भत्ता और अखबार के लिए भी अलग से भत्ता दिया जाएगा.

पूर्व विधायकों की पेंशन में भी आनुपातिक रूप से वृद्धि का निर्णय लिया गया है, जबकि सीएम का मूल वेतन 80 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया है. विभिन्न भत्तों को मिलाकर उन्हें प्रतिमाह करीब 3.50 लाख रुपए मिलेंगे. इसी तरह मंत्रियों का वेतन 65 हजार के बजाए 85 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है. क्षेत्रीय भत्ते के तौर पर 80 हजार के बजाय अब उन्हें 96 हजार रुपए मिलेंगे.

विधानसभा स्पीकर को हर महीने वेतन के तौर पर मिलने वाली राशि को 78 हजार रुपए से बढ़ाकर 98 हजार रुपए कर दी गई है. क्षेत्रीय भत्ता के तौर पर 80 हजार रुपए प्रतिमाह की राशि को 95 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया है. सत्कार भत्ता के रूप में भी 60 हजार रुपए की जगह 70 हजार रुपए मिलेंगे.

नेता प्रतिपक्ष को वेतन के तौर पर मिलने वाली राशि को 65 हजार रुपए से बढ़ाकर 85 हजार और क्षेत्रीय भत्ता को 80 हजार से बढ़ाकर 95 हजार रुपए, सत्कार भत्ता को 45 हजार के बदले 55 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया है. अन्य सुविधाओं में भी वृद्धि की सिफारिश की गई है. इसी तरह मुख्य सचेतक और सचेतक के भी वेतन-भत्तों में वृद्धि का निर्णय लिया गया है. यही नहीं, एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार झारखंड विधानसभा के अफसरों और कर्मियों के वेतन-भत्ते में भी वृद्धि की गई है.