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गोवा नहीं यहां मिलेगी देश की सस्ती शराब, कीमत सुनकर दिल्ली-यूपी वालों के उड़ जाएंगे होश

Andhra Pradesh: दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश में शराब नीति को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब यहां सभी ब्रांड की शराब सस्ते दामों पर मिलेगी.

Andhra Pradesh: दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश में शराब नीति को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब यहां सभी ब्रांड की शराब सस्ते दामों पर मिलेगी.

देश में जब भी सस्ती शराब का जिक्र होता है तो सबसे पहले गोवा का ख्याल आता है. अब दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश में भी सस्ती शराब मिलेगी. राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार ने नई शराब नीति 12 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा. (सांकेतिक तस्वीर)

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इस नीति के तहत आपको शराब की 180 ML की एक बोतल सिर्फ 99 रुपये में मिलेगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपना चुनावी वादे को पूरा किया है. इस नीति के तहत अब सरकार 99 रुपये या उससे कम कीमत पर कई ब्रांड की शराब उपलब्ध कराएगी.
इस नीति के तहत आपको शराब की 180 ML की एक बोतल सिर्फ 99 रुपये में मिलेगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपना चुनावी वादे को पूरा किया है. इस नीति के तहत अब सरकार 99 रुपये या उससे कम कीमत पर कई ब्रांड की शराब उपलब्ध कराएगी.
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सत्ता में आते ही चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने शराब का दुकानों को अब तीन घंटे से ज्यादा खोलने का फैसला भी किया है. नई नीति की अवधि दो साल की होगी.
सत्ता में आते ही चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने शराब का दुकानों को अब तीन घंटे से ज्यादा खोलने का फैसला भी किया है. नई नीति की अवधि दो साल की होगी.
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अब आंध्र प्रदेश में भी हरियाणा और अन्य राज्यों की तर्ज पर शराब बेचने की अनुमति मिल गई है. राज्य सरकार को इससे 5500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है.
अब आंध्र प्रदेश में भी हरियाणा और अन्य राज्यों की तर्ज पर शराब बेचने की अनुमति मिल गई है. राज्य सरकार को इससे 5500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है.
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सरकार का कहना है कि नई नीति लाने का उद्देश्य अवैध शराब की मांग पर रोक लगाना है. राज्य सरकार का कहना है कि बीते पांच सालों में आंध्र प्रदेश में शराब की ब्रिक्री में कमी आई है और नई नीति से अब इसमें बढ़ोतरी होगी.
सरकार का कहना है कि नई नीति लाने का उद्देश्य अवैध शराब की मांग पर रोक लगाना है. राज्य सरकार का कहना है कि बीते पांच सालों में आंध्र प्रदेश में शराब की ब्रिक्री में कमी आई है और नई नीति से अब इसमें बढ़ोतरी होगी.
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इसमें लाइसेंस का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी से किया जाएगा, जिसके लिए चार कैटेगरी तय की गई है. इसमें 50 लाख से 85 लाख रुपये तक की फीस रखी गई है. दुकान मालिकों को उनकी बिक्री पर 20 फीसदी का प्रॉफिट मिलेगा. राज्य सरकार 12 प्रीमियम दुकानों को पांच साल के लिए लाइसेंस देगी, जिसके लिए एक करोड़ रुपया देना होगा.
इसमें लाइसेंस का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी से किया जाएगा, जिसके लिए चार कैटेगरी तय की गई है. इसमें 50 लाख से 85 लाख रुपये तक की फीस रखी गई है. दुकान मालिकों को उनकी बिक्री पर 20 फीसदी का प्रॉफिट मिलेगा. राज्य सरकार 12 प्रीमियम दुकानों को पांच साल के लिए लाइसेंस देगी, जिसके लिए एक करोड़ रुपया देना होगा.
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इस नीति की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें महंगे ब्रांड भी कम दाम में मिलेंगे. सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में हजारों करोड़ का निवेश होगा.
इस नीति की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें महंगे ब्रांड भी कम दाम में मिलेंगे. सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में हजारों करोड़ का निवेश होगा.

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