जब तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी तो करेंगे ये 4 बड़े बदलाव, प्रशांत किशोर ने कर दिया बड़ा दावा

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी 3.0 में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है. उन्होंने कहा, मोदी सरकार राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगा सकती है. इतना ही नहीं पीके ने दावा किया कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव में भी बड़ा बदलाव कर सकती है.

दरअसल, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर 100% से ज्यादा टैक्स लगता है. लंबे समय से इसे जीएसटी में लाने की मांग की जा रही है. पीके ने कहा, ''राज्यों के पास अभी राजस्व के तीन प्रमुख स्रोत ट्रोलियम, शराब और भूमि हैं. उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पेट्रोलियम को GST के दायरे में लाया जाए.'' अगर ईंधन जीएसटी के दायरे में आते हैं तो इस पर अधिकतम सिर्फ 28 प्रतिशत तक टैक्स लगेगा.

उन्होंने कहा, अगर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे राज्यों को टैक्स का नुकसान होगा और अपना हिस्सा हासिल करने के लिए राज्यों को केंद्र पर और ज्यादा निर्भर रहना होगा.पीके के मुताबिक, मोदी 3.0 सरकार धमाकेदार शुरुआत करेगी. सरकार के पास शक्ति और संसाधन दोनों होंगे. ऐसे में राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में भी कटौती की जा सकती है.

प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की कि केंद्र सरकार राज्यों को संसाधनों के वितरण में देरी कर सकती है. एफआरबीएम के नियमों को और कठोर बनाया जा सकता है.

मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर पीके ने कहा, जियो-पॉलिटिकल मुद्दों से निपटने के लिए भारत की मुखरता बढ़ेगी. उन्होंने कहा, वैश्विक स्तर पर देशों के साथ व्यवहार करते समय भारत की मुखरता बढ़ेगी.

इससे पहले प्रशांत किशोर ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में दावा किया था केंद्र में मौजूद मोदी सरकार के खिलाफ न कोई खास असंतोष है और न ही मजबूत विकल्प. पीके ने कहा था, मोदी के नेतृत्व में NDA तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है.