Sri Lanka Crisis: श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का पीएम ऑफिस पर कब्जा, कार्यवाहक राष्ट्रपति ने सेना को दिये ये आदेश, देखें तस्वीरें

गंभीर आर्थिक संकट (Economical Crisis) से जूझ रहे श्रीलंका (Sri Lanka) में प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर कब्जा जमाने के बीच बुधवार को देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) सेना के एक विमान से देश छोड़कर मालदीव (Maldives) चले गए.

राजपक्षे (73) ने मालदीव से ही प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है. संसद अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्दने ने घोषणा की कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने अपने विदेश प्रवास के दौरान कामकाज संभालने के लिए प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे की नियुक्ति की है. उन्होंने बताया कि यह संविधान के अनुच्छेद 37(1) के तहत किया गया है.

अभयवर्द्धने ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने उनको टेलीफोन पर बताया है कि वह वादे के मुताबिक आज (बुधवार) इस्तीफा दे देंगे. उन्होंने कहा कि नये राष्ट्रपति के लिए मतदान 20 जुलाई को होगा.

कोलंबो में ‘फ्लावर स्ट्रीट’ जोकि देश के प्रधानमंत्री का आवास है के नजदीक प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा होने के बाद विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने भीड़ में काबू पाने के लिए सेना को आदेश दिया है.

विक्रमसिंघे ने कहा कि राष्ट्रपति के देश छोड़कर जाने और नये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कदम उठाये जाने के बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी समूहों ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जे की योजना बनाई और राष्ट्रपति को मालदीव जाने के लिए वायु सेना का विमान उपलब्ध कराने पर वायु सेना के कमांडर के आवास को घेर लिया। उन्होंने नौसेना के कमांडर और सैन्य कमांडर के आवास को भी घेरने का फैसला किया। इन समूहों ने देश को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की.

इस बीच प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति राजपक्षे के देश छोड़कर मालदीव चले जाने की खबरें आने के बाद ‘फ्लावर स्ट्रीट’पर विक्रमसिंघे के कार्यालय की ओर कूच करते हुए उनसे इस्तीफा देने की मांग की. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे लेकिन इसके बावजूद वे अवरोधकों को हटाकर प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुस गए.

कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) ने सेना को आदेश दिया कि श्रीलंका (Sri Lanka) में कानून और व्यवस्था ( Law & Order) को फिर से संभालने के लिए जो बन पड़े वो करने को कहा है. वहीं उनके इस आदेश के बाद सेना ने जवाब में सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनीतिक समाधान तलाशने को कहा है.