Indus Water Treaty: पाकिस्तान की कौन सी हरकत पर भारत को भेजना पड़ा नोटिस!

Indus Water Treaty: सिंधु जल संधि में संशोधन करने को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है. इस संधि के तहत सतलुज, ब्यास और रावी का पानी भारत को और सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को जाता है.

पंडित जवाहर लाल नेहरू और अयूब खान ने कराची में 19 सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे. (फोटो-Getty)

सरकारी सूत्रों के मुताबिक 25 जनवरी को भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है. नोटिस इस्लामाबाद के संधि को लागू करने को लेकर अड़ियल रूख की वजह से जारी किया गया है.(फोटो-Getty)

आज से 62 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी. तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू इस संधि के लिए 19 सितंबर 1960 को कराची पंहुचे थे. पंडित नेहरू के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे.(फोटो-Getty)

सिंधु जल संधि 1960 के तहत सतलुज, ब्यास और रावी नदी का पानी भारत को और सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया जाना तय हुआ. 9 साल की लंबी मशक्कत के बाद दोनों देश इस संधि को करने पर रजामंद हुए थे. इस संधि में विश्व बैंक की तरफ से बैंक के वाइस प्रेजिडेंट विलियम इलिफ ने भी हस्ताक्षर किए थे.(फोटो-Getty)

पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि और उसकी भावना को भारत शब्द दर शब्द लागू करता रहा और खुद को जिम्मेदार साझेदार मानते रहा है. वर्ष 2015 में पाकिस्तान ने भारतीय किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं पर तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिये तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करने करने को कहा था.(फोटो-PTI)

साल 2016 में पाकिस्तान इससे एकतरफा ढंग से पीछे हट गया और उसने इन आपत्तियों को मध्यस्थता अदालत में ले जाने का प्रस्ताव रखा.सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान का यह एकतरफा कदम संधि के अनुच्छेद 9 में विवादों के निपटारे के लिये बनाए गए तंत्र का उल्लंघन है. (फोटो- shehbaz sharif instagram)

सूत्रों के मुताबिक, ''भारत के लगातार आपसी मंजूरी से स्वीकार्य रास्ता तलाशने की कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान ने 2017 से 2022 के दौरान स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों में इस पर चर्चा करने से इंकार कर दिया. पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों और इसे लागू करने पर प्रतिकूल असर डाला और भारत को इसमें संशोधन के लिए उचित नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया. कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सिंधु संधि के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी भारत बगैर रोकटोक के इस्तेमाल कर सकता है. भारत से जुड़े प्रावधानों में रावी, सतलुज और ब्यास नदियों के पानी का इस्तेमाल परिवहन, बिजली और कृषि के लिए करने का हक भारत को मिला है.(फोटो-PTI)