Bastar News: बस्तर फाइटर्स में भर्ती की प्रक्रिया, अपने नन्हें बच्चों के साथ पहुंचीं महिला कैंडिडेट्स

(बस्तर फाइटर्स में भर्ती के लिए युवतियों में उत्साह)

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में  बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया में पहुंच रही युवतियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है. केवल युवा ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बस्तर फाइटर्स में शामिल होने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. बीते 9 मई से शुरू हुई बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया में पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच  की जा रही है और आने वाले 14 मई से शारीरिक परीक्षण जांच की शुरुआत की जाएगी.

दरअसल बस्तर संभाग के 7 जिलों में 2100 पदों के लिए 53 हजार से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है. खासकर बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवक-युवती और महिलाओं ने भी आरक्षक बनने के लिए आवेदन किया है. खास बात यह है कि यह महिलाएं अपने नन्हे बच्चों के साथ दस्तावेजों की जांच कराने भर्ती प्रक्रिया में पहुंच रही हैं.

बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से भर्ती प्रक्रिया में पहुंच रही महिलाओं ने कहा कि वे भी देश सेवा की इच्छा से आई हैं. उन्हें नक्सलियों का खौफ नहीं है. वे देश सेवा और बस्तर में शांति और अमन के लिए फोर्स में भर्ती होना चाह रही हैं. वहीं देश में भी एक संदेश जाए कि बस्तर की महिलाएं सिर्फ घर संभालने में नहीं बल्कि देश सेवा करने में भी आगे रहती हैं.

इसी उद्देश्य और आत्मविश्वास से भर्ती प्रक्रिया में वह अपने नन्हे बच्चों को लेकर पहुंच रही हैं. इधर युवती और महिलाओं के साथ-साथ बस्तर के युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. युवाओं का कहना है कि उन्हें नक्सलियों का कोई  खौफ नहीं है. वे चाहते हैं कि शहरी इलाकों के साथ ही उनके  गांव में भी अमन चैन और शांति रहे. इसके लिए वे पूरी तरह से पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी में जुट गए हैं. 

इधर बस्तर आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि नक्सली उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार पुलिस भर्ती मानकों में आदिवासी युवक और युवतियों को विशेष छूट दी है, ताकि वे शारीरिक और शैक्षणिक मापदंड के चलते विशेष बल में भर्ती होने से वंचित ना हों. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पांचवी पास  रखी गई है. सरकार ने ग्रामीण अंचलो के युवक-युवतियों को बस्तर की शांति, सुरक्षा और विकास कार्यों में सहभागी बनाने के लिए बस्तर फाइटर्स में भर्ती करने का निर्णय लिया है. नियमों में भी आवश्यकता अनुसार रियायत बरती गई है.