Delhi BJP Protest: 'बिजली सरचार्ज के नाम पर दिल्ली की...', AAP सरकार पर वीरेंद्र सचदेवा का आरोप
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बीएसईएस यमुना के कड़कड़डूमा स्थित मुख्यालय पर विधायक ओमप्रकाश शर्मा, अभय वर्मा एवं अनिल वाजपेयी, जिलाध्यक्ष संजय गोयल समेत बीजेपी के अन्य नेताओं और स्थानीय निगम पार्षदों की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली सरचार्ज के नाम पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ लगातार धोखा किया.
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शहादरा और मयूर विहार जिले में विरोध प्रदर्शन के दौरान सचदेवा ने कहा कि आज दिल्ली के सभी 14 जिलों में प्रदर्शन हो रहा है. 1.5% बिजली खरीद समझौता शुल्क (पी.पी.ए.सी.) पहली बार दिल्ली में 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा अवैध रूप से लगाया गया था. 2014 में राष्ट्रपति शासन के दौरान बीजेपी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल की तत्कालीन केन्द्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद इसे वापस ले लिया गया. लगभग अगस्त 2014 से सितंबर 2015 के बीच शुल्क नहीं लगा. जब सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली की सत्ता में आई तो उनकी सरकार ने उस पीपीसीए को 1.5 फीसदी से 45 फीसदी तक पहुंचा दिया.
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वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बिजली कंपनियां केजरीवाल सरकार की शह पर आज अपने सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन भी दिल्ली के उपभोक्ताओं से पेंशन ट्रस्ट के नाम पर वसूल रही हैं. जबकि पेंशन देने की जिम्मेदारी बिजली कंपनी की है न कि दिल्ली की जनता की.
नया बिजली मीटर लगाने पर जब उपभोक्ताओं से मीटर का शुल्क लिया जाता है तो फिर केजरीवाल सरकार हर महीने मीटर रेंट क्यों ले रही है. सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के अंदर यह लूट का काम जब तक होता रहेगा बीजेपी ऐसे ही दिल्ली की जनता के साथ सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करती रहेगी. बीजेपी घर-घर जाकर बिजली के नाम पर हो रहे इस लूट के बारे में लोगों को बताएंगे.
विजय नगर स्थिति एनडीपीएल कार्यालय के बाहर जिला अध्यक्ष द्वारा आयोजित रोष प्रदर्शन में विधायक मोहन सिंह बिष्ट एवं अन्य भाजपा नेताओं के साथ शामिल हुए सांसद मनोज तिवारी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावा करती है कि वह मुफ्त बिजली दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली के अंदर सबसे महंगे बिजली बिल है. तिवारी ने कहा कि, जितना बिजली बिल दिया जा रहा है, उससे अधिक सरचार्ज वसूल किए जा रहे हैं और वह सरचार्ज सीधे बिजली कंपनियों और दिल्ली सरकार की जेब में जा रहे हैं.
वसंत कुंज स्थित बीएसईएस राजधानी के वाणिज्यिक कार्यालय पर आयोजित रोष प्रदर्शन में दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बिजली कंपनियों के खाते ऑडिट करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी. आज जनता की बिजली बिल लूट में दिल्ली सरकार एवं बिजली कंपनियां बराबर की साझेदार दिख रही है. नजफगढ़ स्थित केवी ग्रीड सब स्टेशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली के अंदर सिर्फ झूठ बोलकर पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल ने राज कर लिया है. इस दौरान बिजली के बिलों के नाम पर दिल्लीवासियों के जेब पर डाका डालने का काम किया है.
करोल बाग स्थिति 33 केवी सबस्टेशन बिल्डिंग के बाहर सांसद बांसुरी स्वराज, सफदरजंग एंक्लेव स्थित बीएसइएस राजधानी पावर लिमिटेड कार्यालय के बाहर पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी, बवाना स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर विधायक विजेंद्र गुप्ता समेत भाजपा के अन्य नेताओं ने भी विभिन्न जिलों के बिजली कार्यालयों के बाहर पीपीसीए, पेंशन अधिभार समेत उपभोक्ता के बिजली बिलों पर लगाए गए अन्य अधिभारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. दिल्ली बीजेपी इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी इस मुद्दे को उठा कर आप सरकार को घेरने की कोशिश करेगी.
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