Delhi Budget Highlights: दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ साल 2023-24 का बजट, तस्वीरों से समझें क्या रहा खास?

Delhi Budget: दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया. इस बार के बजट में दिल्ली सरकार ने अपनी पुरानी योजनाओं को जारी रखते हुए कई नई योजनाओं की घोषणा की है.

(दिल्ली के वित्तमंत्री कैलाश गहलोत और सीएम अरविंद केजरीवाल)

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सदन में 78800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया.

कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली में अभी एक लाख चार हजार EV रजिस्टर्ड हैं. कुल गाड़ियों में 16.7 फ़ीसदी EV हैं. दिल्ली सरकार अब तक 145 करोड़ EV सब्सिडी दे चुकी है.

इस बार के बजट में खेल प्रशिक्षण के लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

बजट में शिक्षा के लिए 16575 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है. दिल्ली में टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एजूकेशन के डिप्टी डायरेक्टर्स को टैबलेट दिए जाएंगे. दिल्ली सरकार के 350 स्कूलों को प्रति स्कूल 20 न‌ए कंम्पयूटर दिए जाएंगे.

सराय काले खां और आनंद विहार अंतर्राज्य बस अड्डे को PPP प्लान के तहत, DMRC रिडेवलपमेंट करेगी. द्वारका में विश्वस्तरीय ISBT बनाने की योजना का प्रस्ताव है.

पीडब्लूडी की सड़कों पर धूल जमा न हो इसके लिए आधुनिक मशीनों से लगातार धुलाई की जाएगी, इसके लिए 70 रॉड स्वीपिंग मशीनें, 210 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें खरीदी जाएंगी. -250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें भी तैनात की जाएंगीं.

बजट में शिक्षा के लिए 16575 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है. दिल्ली में टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एजूकेशन के डिप्टी डायरेक्टर्स को टैबलेट दिए जाएंगे. दिल्ली सरकार के 350 स्कूलों को प्रति स्कूल 20 न‌ए कंम्पयूटर दिए जाएंगे.

इस बार के बजट में विशेष रूप से दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है. सरकार इस पर करीब 22,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी.

दिल्ली सरकार ने प्रति दिन 1240 MGD पानी सप्लाई का लक्ष्य रखा है. सरकार ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए काम कर रही है. विभिन्न झीलों और अन्य स्रोतों से रोजाना 100 MGD पानी रिचार्ज किया जाएगा. सरकार पानी की कमी वाले क्षेत्रों में हजार RO प्लांट लगा रही है.

मोहल्ला बसों के लिए 3500 करोड़ का प्रस्ताव मोहल्ला बस योजना के तहत गलियों में चलेंगी छोटी बसें, इसके लिए 3,500 करोड़ का प्रस्ताव है.

दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल से एफिलिएटेड डॉ. आंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल बनाए जाएंगे,जिनकी संख्या 37 हो जाएगी. इन स्कूल के बच्चों को फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषा पढ़ाई जा रही है.

मेट्रो स्टेशनों पर भी मोहल्ला क्लीनिक की योजना है, दिल्ली में चार महिला मोहल्ला क्लीनिक की स्थापना की गई है. पिछले बजट में इसकी घोषणा की गई थी.अगले वित्त वर्ष में 100 महिला मोहल्ला क्लीनिकों के शुरुआत का प्रावधान है.

स्वास्थ्य के लिए 9742 करोड़ का बजट है. नौ नए सरकारी अस्पतालों का तेजी से निर्माण होगा.दिल्ली में अब हेल्थ कार्ड इश्यू किया जा रहा है, जिनके जरिए किसी भी अस्पताल में इलाज कराया जा सकेगा.

2 सालों में तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करने का प्रावधान बजट में कूड़े के तीनों पहाड़ों को दो साल में MCD के साथ मिलकर अंत करने का दावा किया गया है. इसके मुताबिक दिसंबर 23 तक ओखला, मार्च 24 तक भलस्वा और दिसंबर 24 तक गाजीपुर लैंडफिल साइट को खत्म करने का दावा है.लैंडफिल साइट को खत्म करने के लिए 850 करोड़ का बजट का प्रावधान है.

इसके अलावा यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता करीब 41 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है.

निर्माण मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार शिक्षा लाभ, स्वास्थ्य लाभ आदि चला रही है. इस साल चार नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है.कौशल विकास के तहत दो लाख निर्माण मजदूरों को साइट पर ही ट्रेनिंग दी जाएगी. मजदूरों को निःशुल्क टूल किट भी दिए जाएंगे.

प्रदूषण स्तर के रियल टाइम असेसमेंट के लिए लैब की स्थापना की गई है, आईआईटी और TERI के सहयोग से ऐसा लैब देश में पहली बार दिल्ली में बनाया गया है . पूरी दिल्ली में 11 मोबाइल वैन तैनात किए जाएंगे, जो प्रदूषण का रियल टाइम असेसमेंट करेंगे.खाली जगहों पर पेड़ लगाए जाएंगे, कुल 52 लाख पेड़ लगेंगे.

फ्लाईओवर और सड़क-पुलों के लिए पेश किया बजट नए फ्लाईओवरों के लिए 722 करोड़ का प्रस्ताव है.तीन अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जहां ऊपर मेट्रो और उसके नीचे गाड़ियां चलेंगीं. इनके लिए 321 करोड़ का प्रस्ताव औरर सड़कों और पुलों से जुड़े स्कीम के लिए 3126 करोड़ का प्रस्ताव है.

मोहल्ला बस योजना से रिजनल कनेक्टीविटी को बढ़ावा लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्लान से मेट्रो और बसों को जोड़ने की योजना, दिल्ली में जल्द मोहल्ला बस योजना शुरू की जाएगी.

दिल्ली के बजट में पावर के लिए 3348 करोड़ रखा गया है.

समाज कल्याण, महिला और बाल विभाग, SC/ST/OBC कल्याण विभाग के लिए कुल 4744 करोड़ का प्रस्ताव है.

2023-24 के बाद एक सड़क, या फुटपाथ ऐसा नहीं होगा जो टूटा होगा. जो एजेंसी काम करेगी मेंटेनेंस की जवाबदेही उसकी ही होगी.पीडब्लूडी की सड़कों पर धूल जमा न हो इसके लिए आधुनिक मशीनों से लगातार धुलाई की जाएगी, इसके लिए 70 रॉड स्वीपिंग मशीनें, 210 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें खरीदी जाएंगी.