Maratha Reservation: सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए शरद पवार, इस प्रस्ताव पर विपक्षी नेताओं ने किया हस्ताक्षर

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की अध्यक्षता में मराठा आरक्षण पर बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर कार्यकर्ता मनोज जरांगे से अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने का आग्रह किया.

बैठक के बाद मुंबई में मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण के पक्ष में है.  उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जरांगे को मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के वास्ते सरकार का सहयोग करना चाहिए.

सीएम शिंदे ने कहा कि मराठाओं को संयम बरतना चाहिए. शिंदे ने कहा कि सरकार को आरक्षण लागू करने की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए समय चाहिए.  प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे सहित अन्य ने हस्ताक्षर किए.

पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं देखी गई हैं. सीएम शिंदे ने लोगों से हिंसा नहीं करने की अपील की है और राजनीतिक दलों से भी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचने को कहा है जिससे स्थिति खराब हो.

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश प्रकाशित कर संबंधित अधिकारियों से पात्र मराठा समुदाय के सदस्यों को नए कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने को कहा, ताकि उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सके

सरकारी प्रस्ताव में अधिकारियों से कुनबियों के संदर्भ वाले और उर्दू और 'मोड़ी’ लिपि में लिखे पुराने दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए कहा. इन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा और फिर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा.

 यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब सीएम शिंदे ने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने 1.72 करोड़ पुराने दस्तावेजों की जांच की और उनमें से 11,530 ऐसे रिकॉर्ड पाए गए जहां कुनबी जाति का उल्लेख किया गया है.