Farmers Protest: दिल्ली जा रहे किसानों को गुरुग्राम पुलिस ने रोका, हिरासत में लिया, जानें क्या है मामला

Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली के लिए मार्च कर रहे कई किसानों को हिरासत में ले लिया. किसान यहां जमीन अधिग्रहण में मुआवजे के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे.

दिल्ली कुछ कर रहे किसानों को गुरुग्राम पुलिस ने रोका

Gurugram Farmers Protest: दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में भी अब किसान आंदोलन की आग भड़कने लगी है. भूमि अधिग्रहण के खिलाफ यह किस करीबन 1 साल से ज्यादा समय से धरने पर बैठे हैं. आज (20 फरवरी) को किसानों की महापंचायत के बाद किसानों को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में ले लिया.  

गुरुग्राम के मानेसर में किसान आंदोलन को समर्थन देने और अपनी 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मुआवजा कम देने के विरोध में मंगलवार को दिल्ली के जंतर-मंतर जा रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.  आपको बता दें कि 1 साल से ज्यादा समय से किसान भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर मानेसर तहसील के सामने धरने पर बैठे हैं. कासन गांव और आसपास के गांव की 1810 एकड़ भूमि को पिछली सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था. 

मानेसर क्षेत्र के कई गांवों की 1810 एकड़ जमीन का अधिग्रहण सरकार ने किया है. इस जमीन की कीमत बहुत ही कम दी जा रही है. किसान सरकार के इस कदम से नाराज हैं. किसान आंदोलन और जमीन अधिग्रहण के विरोध में मंगलवार को मानेसर क्षेत्र के किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर जाने को तैयार थे. जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी तो पुलिस सक्रिय हो गई.

मानेसर के किसान उमेश यादव, कैलाश जग्गा, ओमप्रकाश और गजराज को नोटिस थमाकर पुलिस ने कहा है कि जंतर-मंतर पर ना जाएं. इस मामले में किसान नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रही. वे आगे की रणनीति बनाएंगे. वे पिछले एक साल से लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही.

आपको बतादें कि गुरुग्राम के मानेसर आईएमटी (इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप) मानेसर का दायरा बढ़ाने के प्लान के साथ वर्ष 2012 में मानेसर के साथ लगते कुकड़ोला, कुफरपुर, बांस लांबी, खरखड़ी और कासन गांवों के एक हजार से अधिक छोटे-बड़े किसानों की जमीन को प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण के नोटिस जारी किए थे.

किसानों की इस उपजाऊ जमीन का रेट प्रदेश सरकार ने केवल 55 लाख प्रति एकड़ तय कर मुआवजा देने की तैयारी की, लेकिन किसान इस मुआवजे को लेने को तैयार नहीं हैं. यही वजह है कि किसान और प्रदेश सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है.

अभी यह 1810 एकड़ जमीन पर किसानों का ही कब्जा है. इनमें से 30 फीसदी किसान जिनकी थोड़ी जमीन थी, वे कम रेट का ही मुआवजा ले चुके हैं. 70 फीसदी किसानों का कहना है कि मानेसर क्षेत्र में 55 लाख रुपये का एक प्लाट भी नहीं खरीदा जा सकता. ऐसे में वे अपनी जमीन का रेट प्रति एकड़ 5 करोड़ रुपये से अधिक मांग रहे हैं. (राजेश यादव की रिपोर्ट)