Churu News: चुरू में बीजेपी की जन हुंकार रैली, राजेन्द्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना

(चूरू में बीजेपी की जन हुंकार रैली)

चूरू में जिला कलेक्ट्रेट के सामने मुख्य सड़क पर बिजली, पानी और लचर कानून व्यवस्था के विरोध में जन हुंकार रैली को उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने संबोधित किया. उन्होंने कहा, राजस्थान में बिजली प्रबंधन में सरकार असफल हुई. सरकार के राज्य कुप्रबंधन और उदासीनता के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 12 से 16 घंटे बिजली कटौती की जा रही है. पिछले छह माह से बकाया तकनीकी स्वीकृति अभी तक जारी नहीं होने से कार्य 6 माह लेट हुआ है. पाइपों की सप्लाई घटीया स्तर की है. अपने चहेतों को कॉन्ट्रैक्ट देकर इस पुरी योजना को पलिता लगाया जा रहा है. इसकी किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच करवाई जाए तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है.

स्थानीय कृषि अधिकारी की लापरवाही और तकनीकी कमी के चलते किसानों के बीमा क्लेम पास नहीं हो रहे हैं. बीमा कंपनी द्वारा डाटा अपलोड करने के बावजूद 2948 किसानों की पॉलिसी रिजेक्ट कर दी जिससे उन्हें क्लेम न देना पड़े. कृषि कनेक्शनों में 31 दिसंबर 2012 तक कट ऑफ तारीख के मांग पत्र जमा करवाने वाले 70,000 किसानों के कनेक्शन नहीं करवाकर कांग्रेस सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है. सरेआम शहर में अवैध व्यापारिक कॉम्पलेक्सों का निर्माण बिना इजाजत के चल रहा है जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है.

चूरू जिले की पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है. रोजाना जिले भर में चोरियों, लूटपाट की घटनाएं आम हो चुकी है. महिला दुष्कर्म के अपराधी पुलिस की सह में सरेआम घुम रहे हैं. कांग्रेस पार्टी ने जन-घोषणा पत्र में कर्जामाफी का जिक्र किया और झूठा वादा कर कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई. अभी तक किसानों का सम्पूर्ण कर्जामाफ नहीं हुआ है. बीजेपी किसान मोर्चा इस आंदोलन के माध्यम से राज्य किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफ करेगी. किसानों को बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत बिजली कनेक्शन अभी तक नहीं दिये हैं, जबकि बीजेपी सरकार में तुरंत कनेक्शन दिये जाते थे.

कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार बिजली की दरों में वृद्धि की जा रही है. डिमांड नोटिस जमा करवाने पर भी सात हजार कृषि कनेक्शन और एक हजार घरेलू कनेक्शन बकाया है. जिले में आपणी योजना के तहत मिठे पानी की आपूर्ति किये जाने के लिए सरकार ने घर-घर में मीठे पानी के कनेक्शन दिये थे. आज इन नलों में 15 दिन में एक बार पानी की सप्लाई की जाती है. सादुलपुर तहसील में पीने के पानी की बड़ी गंभीर समस्या है. केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना "हर घर नल हर घर जल" कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते जिले में इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ किसी को भी नहीं मिल पाया है.

जिले में उच्च शिक्षा की स्थिती बेहाल है. सरकार ने चार साल में पांच सरकारी कॉलेज खोले परन्तु एक में भी खुद का भवन नहीं है. दलित अत्याचार में 46 फीसदी की वृद्धि और महिला उत्पीड़न में 65 फीसदी की वृद्धि के साथ राजस्थान की सरकार ने अनुठा किर्तिमान स्थापित किया है. प्रदेश में 40 से ज्यादा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं, हत्या, लूट, फिरोती और अपहरण जैसे संगीन संगठित अपराधों को बढ़ावा मिला है. पिछले दिनों ददरेवा गांव में 30 लाख रुपये की चोरी से आम जनता में खोफ पैदा हो गया है. जिले में लगातार चोरों का हौंसला बढ़ता जा रहा है.

पिछले दिनों डेढ दर्जन से अधिक स्थानों पर चोर करोड़ों का माल चोरी कर ले गये. रतनगढ़ विधानसभा में सड़क दुर्घटना में बालक की मौत के बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं पर प्रशासन द्वारा राज कार्य में बाघा का मुकदमा दर्ज किया गया जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. इस अवसर पर रतनगढ विधायक अभिनेष महर्षि, पूर्व सांसद रामसिंह कस्वां, जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व विधायक अशोक पींचा, पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल, तारानगर के बीजेपी नेता राकेश जांगिड़, जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान दीपचंद राहड़ ने कार्यक्रम को संबोधित किया.