Government Scheme For Farmers: सरकार किसानों के लिए चलाती है ये पांच बड़ी योजनाएं, जानिए किसमें क्या लाभ

किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई सरकारी योजनाएं (Government Schemes) चलाई जाती है. इन योजनाओं के तहत किसानों को आर्थिक सहायता के साथ ही फसल का बीमा और अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाता है. यहां ऐसे ही पांच योजनाओं (Farmers Best 5 Scheme) के बारे में जानकारी दी जा रही है, जो किसानों के बहुत काम आती है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) : 2018 में शुरू की गई इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह 6 हजार की रकम तीन किस्त में चार महीने के अंतराल पर दी जाती है. हर किस्त में किसानों को दो हजार रुपये दिए जाते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पर आवेदन करना होगा. आवेदन सही पाए जाने पर योजना का लाभ दिया जाएगा.

किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) : किसान क्रेडिट कार्ड को 2020 में संशोधित करके पेश किया था. केसीसी के तहत किसानों को कम ब्याज पर लोन दिया जाता है. ताकि वे अपने फसल की बुआई और अन्य तरह के खर्च को मैनेज कर सकें और जब फसल हो जाए तो कर्ज की राशि जमा कर दें. इसके तहत देश का कोई भी किसान आवेदन कर सकता है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana ) : यह योजना क्रेंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है. इसे 2016 में पेश किया गया था, जिसके तहत किसानों को बेहद कम प्रीमियम जमा करने पर फसल के बीमा का लाभ दिया जाता है और आपदा से प्रभावित फसल को कवर किया जाता है. सरकार आपदा से नुकसान हुए फसल पर किसानों की आर्थिक मदद करती है.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Mandhan Yojana) : किसानों को 60 साल के बाद पेंशन का लाभ देने के लिए यह योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत 18 से 40 साल का कोई भी किसान आवेदन कर सकता है. 55 से 200 रुपये का हर महीने प्रीमियम जमा करने पर 60 साल के बाद 3000 रुपये का पेंशन दिया जाता है. पेंशन का लाभ लेने के लिए यह किस्त 20 साल तक जमा करनी होगी.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : केंद्र सरकार ने 2015 में 'हर खेत को पानी' के नाम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की थी. सिंचाई के साथ खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने के लिए यह योजना लागू की गई थी. आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए सूक्ष्म सिंचाई के तहत यह योजना लागू होती है.