नहीं लागू हो सकता Uniform Civil Code गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड और अब कर्नाटक में, क्यों? जानें | FYI

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समान नागरिक संहिता यानी यूनिफार्म सिविल कोड पे बातें एक बार फिर चलनी शुरू हो गयीं हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है की जून तक ड्राफ्ट तैयार हो जायेगा।वहीँ आज गुजरात, हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में भी BJP ने  यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ की साल 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के मेनिफेस्टो में भी बीजेपी ने इसे शामिल किया था. सिर्फ कर्नाटक चुनाव ही नहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कई राज्यों में की है. इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के मेनिफेस्टो में भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही गई. जिसका अब कुछ भी अता-पता नहीं है. इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी बीजेपी सरकारों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की घोषणा की थी. तो आज फिर से revision  कर लेते हैं की क्या है यूनिफार्म सिविल कोड और आखिर इसके लागू होने में क्या क्या चुनौतियां हैं ! साथ ही ये भी जानिये की आखिर क्यों कर्नाटक में नहीं लागू होगा यूनिफार्म सिविल कोड। मैं मानसी हूँ आपके साथ abp Live Podcasts पर लेकर FYI और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बी के सिंह