DDCA की बैठक में बवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी राजन मनचंदा से धक्का-मुक्की, गंभीर ने दोषियों पर बैन की मांग की

DDCA के संयुक्त सचिव राजन मनचंदा ने दावा किया कि डीडीसीए के सदस्य मकसूद ने मारपीट की. उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते हैं.

DDCA की बैठक में बवाल

नई दिल्ली: दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) की सालाना बैठक (AGM) में आज भारी हंगामा देखने को मिला. संयुक्त सचिव राजन मनचंदा से धक्का-मुक्की की गई. राजन मनचंदा ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में दावा किया कि डीडीसीए के सदस्य मकसूद आलम ने मारपीट की.

सूत्रों के मुताबिक मनचंदा के साथ एपेक्स काउंसिल के सदस्यों ने धक्का-मुक्की की. हंगामा बढ़ता देख पुलिस को बुलाया गया. पिटाई की घटना कैमरे में रिकॉर्ड है. इस मामले में बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कार्रवाई की मांग की है.

गौतम गंभीर ने ट्वीट कर बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली, सचिव जय शाह को टैग कर दोषियों पर आजीवन प्रतिबंध की मांग की. उन्होंने कहा, ‘‘डीडीसीए ने शर्मनाक तरीके से सारी हदें पार की. देखिये किस तरह से कुछ असामाजिक तत्व एक संस्थान को मजाक बना रहे हैं. मैं बीसीसीआई, सौरव गांगुली, जय शाह से डीडीसीए को तुरंत भंग करने का आग्रह करता हूं. निश्चित तौर पर इस घटना में शामिल लोगों के लिये सजा या आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए. ’’

DDCA GOES “ALL OUT”...AND DDCA IS ALL OUT FOR A SHAMEFUL DUCK. Look, how handful of crooks are making mockery of an institution. I’d urge @BCCI @SGanguly99 @JayShah to dissolve @delhi_cricket immediately. Surely, sanctions or even a life ban for those involved. pic.twitter.com/yg0Z1kfux9

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) December 29, 2019

बता दें कि आज जस्टिस दीपक वर्मा को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है. डीडीसीए AGM में रविवार को फैसला लिया गया कि नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 13 जनवरी को होगा. इसी दौरान हंगामा हुआ.

डीडीसीए निदेशक संजय भारद्वाज ने कहा, "हमारे पास पांच बिंदु थे. हमने सभी को लागू कर दिया. हां, कुछ मुद्दों पर बहस हुई लेकिन कोई विशेष चर्चा योग्य नहीं है." कुछ मुद्दों को लेकर असहमति थी लेकिन इसके बावजूद एजेंडे को लागू किया गया.

एजेंडे के दो मुद्दे एकाउंट्स से जुड़े हुए थे जबकि एक मुद्दा दो निदेशकों की दोबारा नियुक्ति को लेकर थी. एक अधिकारी ने कहा, "लोकपाल के आदेश के मुताबिक 13 जनवरी से पहले हमें अपना नया अध्यक्ष चुन लेना है."