क्या भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? खेल मंत्री ने लोकसभा में दी बड़ी जानकारी
Mansukh Mandaviya: आज लोकसभा में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ओलंपिक 2036 और भारत की मेजबानी पर अपनी प्रतिक्रिया दी. साथ ही उन्होंने तमाम पहलुओं पर बात रखी.
Mansukh Mandaviya On 2036 Olympics: पेरिस ओलंपिक का आगाज 26 जुलाई से हो रहा है. इस मेगा इवेंट का समापन 11 अगस्त को होगा. वहीं, इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है. दरअसल, भारत 2036 ओलंपिक के लिए लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहा है. आज लोकसभा में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ओलंपिक 2036 और भारत की मेजबानी पर अपनी बात रखी. डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि ओलंपिक के लिए मेज़बानी के अधिकारों का आवंटन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा एक विस्तृत मेज़बान चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो सार्वजनिक डोमेन में सुस्पष्ट है, आईओसी में इस मामले से निपटने के लिए एक समर्पित निकाय फ्यूचर होस्ट कमीशन (FHC) है.
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने आगे कहा कि इच्छुक राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (NOC) को एफएचसी के साथ बातचीत शुरू करनी होती है, बाद में उसे निरंतर बातचीत का रूप ले लेती है और अंततः, चयनित एनओसी के साथ बात होती है. एफएचसी द्वारा इस वार्ता को पूरा किए जाने के बाद आईओसी कार्यकारी बोर्ड चुनाव आयोजित करता है जिसमें सदस्य संबंधित ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अधिकार प्रदान करने के लिए मतदान करते हैं.
साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की एनओसी, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने एफएचसी के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ओलंपिक खेलों में किसी भी खेल को शामिल करने का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा लिया जाता है, अन्य बातों के अलावा, आईओसी ने निर्धारित किया है कि किसी खेल को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा संचालित होना चाहिए, जो ओलंपिक चार्टर के नियमों का पालन करने का वचनबद्ध हो और दुनिया भर में इस खेल का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाना चाहिए और इसे विभिन्न मानदंडों को पूरा करना चाहिए. वह आगे कहते हैं कि यह निर्णय या तो आईओसी के सर्वोच्च अंग आईओसी कार्यकारी बोर्ड द्वारा सत्र के माध्यम से लिया जाता है, जो सैद्धांतिक रूप से संबंधित ओलंपिक खेलों के उद्घाटन से सात वर्ष पूर्व होता है, या ओलंपिक खेलों के संबंधित मेजबान का चुनाव करने वाले सत्र में, जो भी बाद में हो,में लिया जाता है.
ये भी पढ़ें-