Bihar Flood: 16 जिलों की 74 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित, अबतक 24 लोगों की मौत
बागमती, अधवारा समूह, कमला बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी आदि नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आयी है.
पटना: बिहार में बाढ़ से 16 जिलों की 74 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है और अबतक 24 लोगों की मौत हो चुकी है. आपदा प्रबंधन विभाग से सोमवार को प्राप्त जानकारी के मुताबिक बाढ़ से दरभंगा जिले में सबसे अधिक दस लोगों, मुजफ्फरपुर में छह, पश्चिम चंपारण में चार, सारण और सिवान में दो-दो लोगों की मौत हो चकी है.
ये जिले हैं बाढ़ से प्रभावित
बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चंपारण, खगडिया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. इन जिलों के 126 प्रखंडों की 1240 पंचायतों में 74 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है.
दरभंगा में बीस लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित
बाढ़ के कारण विस्थापित लोगों को भोजन कराने के लिए 1239 सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गयी है. दरभंगा जिले में सबसे अधिक 15 प्रखंडों की 220 पंचायतों में बीस लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है. बिहार के बाढ प्रभावित इन जिलों में बचाव और राहत कार्य चलाए जाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 33 टीमों की तैनाती की गयी है. बागमती, अधवारा समूह, कमला बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी आदि नदियों में जलस्तर बढ़ने से इन इलाकों में बाढ़ आयी है.
सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में उठाया नेपाल का मुद्दा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में बाढ़ की स्थिति और बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की. इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेपाल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, "नेपाल में ज्यादा बारिश होने के कारण उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित होता है. भारत नेपाल समझौते के आधार पर बिहार का जल संसाधन विभाग सीमावर्ती इलाके में बाढ़ प्रबंधन का काम करता है. हाल के वर्षों में नेपाल सरकार की ओर पूरा सहयोग नहीं किया जा रहा है. साल 2008 में कोसी त्रासदी के समय भी बांध टूटने से बिहार पूरी तरह प्रभावित हुआ था. इस वर्ष भी मधेपुरा जिले में पहले से बने हुए बांध की मरम्मती और मधुबनी में नो मैन्स लैंड में बने बांध की मरम्मती कार्य में नेपाल सरकार की ओर से सहयोग नहीं किया गया."
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