बिहारः युवाओं व महिलाओं को उद्योग शुरू करने के लिए दिए जाएंगे 10 लाख रुपये, जानें अप्लाई का तरीका

सबसे खास बात यह है कि इसमें पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में मिलेगा जबकि पांच लाख लोन होगा. पांच लाख रुपये पर युवाओं को एक प्रतिशत ब्याज देना होगा जबकि महिलाओं के लिए ब्याज का प्रावधान नहीं है. दो किस्तों में यह राशि दी जाएगी.

पटनाः बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा (सामान्य एंव पिछड़ा वर्ग) उद्यमी योजना का ऑनलाइन ही शुभारंभ किया. इसके तहत युवाओं और महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए सरकार की ओर से अब दस लाख रुपये दिए जाएंगे.

उद्यमिता एवं स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा

सबसे खास बात यह है कि इसमें पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में मिलेगा जबकि पांच लाख लोन होगा. पांच लाख रुपये पर युवाओं को एक प्रतिशत ब्याज देना होगा जबकि महिलाओं के लिए ब्याज का प्रावधान नहीं है. दो किस्तों में यह राशि दी जाएगी. उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन योजनाओं से उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि 2005 से ही सरकार में आने के बाद से महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाए गए. सरकार का शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि महिलाएं सक्षम और आत्मनिर्भर बनें, कहा कि राज्य का विकास तभी होगा, जब पुरुषों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी होगी.

लोन के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना से संबंधित वेबसाइट का उद्घाटन भी किया है. www.udyami.bihar.gov.in वेब पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. इसके बाद जरूरी के कागजात भी देने होंगे.

इन चार बिंदुओं में समझें मुख्य बातें

• महिला उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. इसमें से अधिकतम पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में और शेष पांच लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाएगा.


• युवा उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. इसमें से अधिकतम पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में और शेष पांच लाख रुपये ऋण के रूप में एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा.


• इन योजनाओं से महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता विकास और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा.


• राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया जा रहा है.