पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासी निकाय की 7वीं बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित की गई. बैठक में सात निश्चय की योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ बिहार विकास मिशन के अन्य उप मिशन के लक्ष्यों और प्रगति, मिशन मानव विकास के महत्पूर्वण सूचकांकों की प्रगति आदि की विभागवार समीक्षा की गई.
बैठक की शुरुआत में शासी निकाय के सम्पन्न 14 सितम्बर 2019 की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा की गई. विकसित बिहार की सात निश्चय योजनाओं से संबंधित मौजूदा प्रगति की भी समीक्षा की गई. बैठक में आर्थिक हल युवाओं को बल के अन्तर्गत बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2017-18, 2018-19 और 2019-20 तक वर्षवार प्राप्त आवेदनों की विवरणी और स्वीकृत छात्रों के ऋण के संबंध में जानकारी दी गई.
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की विवरणी, कुशल युवा कार्यक्रम, सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जानकारी दी गई प्रस्तुतीकरण में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण की स्थिति, हर घर नल का जल योजना के तहत लक्ष्य और प्रगति रिपोर्ट, हर घर पक्की गली नाली योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रगति रिपोर्ट पर भी विस्तृत जानकारी दी गई. प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि सुशासन के कार्यक्रम के तहत लक्ष्य पर तेजी से काम किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि रोडमैप के लागू होने से फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है. किसानों को सिंचाई में लाभ देने के लिए कृषि के लिए अलग से कृषि फीडर लगाए जा रहे हैं और किसानों को कनेक्शन दिया जा रहा है. ऊर्जा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किये गए हैं. हर घर तक बिजली पहुंचाने से संबंधित निश्चय का काम निर्धारित समय से पहले पूर्ण किया गया. सभी जर्जर तारों को बदला गया और अब प्री-पेड मीटर लगाने के काम को किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि रोडमैप के माध्यम से सिर्फ उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि का काम ही नहीं किया गया है बल्कि भूमि सुधार को लेकर भी व्यपाक कार्य किए जा रहे हैं. राज्य में 60 प्रतिशत से ज्यादा झगड़ों का कारण जमीनी विवाद है. जनता के दरबार मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान हमारे पास ज्यादा मामले भूमि विवाद से संबंधित आते थे. हमलोगों ने पारिवारिक बंटवारे के आधार पर निबंधन शुल्क को मात्र 100 रूपये कराया. जमीन विवाद खत्म होने से समाज में विवाद काफी कम हो जाएगा. समाज में झगड़ा घटेगा और अकारण विवाद उत्पन्न नहीं होगा. हमलोगों ने फ्रेश सर्वे कराने का काम शुरू कराया है. यह काम जितना जल्दी पूरा हो जाएगा उतना ही जल्द जमीन विवाद खत्म होगा और बिहार एक आइडियल प्रदेश बन जायेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चिन्ह्ति बागवानी फसल शुरू कराये गये हैं. आठ जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम शुरू किये गये हैं, जल्द ही सभी जिलों में इसे शुरू किया जायेगा. कान्टेक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दें, इससे जीविका समूह की महिलायें जुड़ रही हैं. कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. कृषि रोडमैप अवधि में पषुजनित उत्पादन में वृद्धि हुई है. इसके लिए हमलोग अपने पहले ही कार्यकाल से काफी प्रयासरत रहे हैं. मछली उत्पादन में वृद्धि के तकनीक को समझने के लिए इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को आन्ध्र प्रदेश भी भेजा गया जिसका लाभ अब दिख रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि नये राषन कार्डों का वितरण कराया गया है. हमलोग तय कर चुके हैं कि सभी का राशन कार्ड बन जाए. अनाज वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, सभी राशन कार्डधारियों को उनके हिस्से का अनाज समय पर मिल जाए, जिनके थम्ब वेरिफिकेशन में दिक्कत है, उनका नाम नोट करें और सबसे पहले उन्हें ही राशन उपलब्ध कराएं. CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की 7वीं बैठक सम्पन्न, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा