Agnipath Row: सड़क से सदन तक पहुंचा 'अग्निपथ' का विरोध, हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
Bihar Politics: अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्षी दलों ने विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया. आरजेडी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की है.
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पटना: अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) पर बिहार में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. सड़क से इस मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध अब सदन तक पहुंच गया है. बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को आरजेडी, वामदल, कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने जोरदार तरीके से उठाया. इस दौरान कांग्रेस के सदस्य काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते नजर आए.
सदस्यों के भारी हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है. विपक्षी दलों की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाया गया था. इस प्रस्ताव को आंशिक रुप से उसे स्वीकृत किया गया. स्पीकर ने उसे पढ़ा, लेकिन चर्चा नहीं हुई. विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार देश की युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है. आरजेडी के विधायक सीढ़ियों पर ही प्रदर्शन करते दिखे. विधायक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, साथ ही इस योजना को तुरंत वापास लेने की मांग कर रहे थे.
आरजेडी ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने की मांग की
आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि महागठबंधन की ओर से आरजेडी द्वारा आज अग्निपथ योजना को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया था. आंशिक रुप से उसे स्वीकृत किया गया. स्पीकर ने उसे पढ़ा लेकिन चर्चा नहीं हुई. हम लोग चाहते थे कि चर्चा हो. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर इस योजना को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाए. कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई इसलिये हमलोग बेल में आकर अपनी बात रख रहे थे. इसको हंगामा करना नहीं कहा जाएगा.
कांग्रेस ने कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की
कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे ने कहा की कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए थी. प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को हमलोग भेजना चाहते हैं. इस मुद्दे पर पूरा महागठबंधन एकजुट है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अग्निपथ योजना पर चुप्पी तोड़नी चाहिए और हमलोगों का साथ देना चाहिए. अग्निपथ योजना युवाओं के साथ धोखा और छलावा है. चार साल नौकरी करने के बाद आखिर देश के युवा क्या करेंगे?
इस योजना से सरकार ने तोड़ा है युवाओं का सपना
सीपीआई एमएल के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि जब तक कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगा, तब तक इस मुद्दे पर हमलोग विधानसभा में अपनी आवाज उठाते रहेंगे. इस योजना को लाकर केंद्र सरकार ने युवाओं के सपने को तोड़ा है. जदयू को इस मुद्दे पर हमलोगों का समर्थन करना चाहिए. जब तक केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं ले लेती तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे. विधानसभा की कार्रवाही नहीं चलने देंगे.
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