दरभंगा में एम्स निर्माण का रास्ता साफ, वित्त मंत्रालय के व्यय वित्त समिति से मिली हरी झंडी

प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा एम्स 750 बेड का होगा. निर्माण कार्य में 1361 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी.

दरभंगा: दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य में आने वाली लागत को वित्त मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है. 25 अगस्त को केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय ने मुहर लगाते हुए अनुमानित राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है.

1361 करोड़ रुपए की राशि होगी खर्च

प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा एम्स 750 बेड का होगा. निर्माण कार्य में 1361 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के आग्रह पर एम्स और सुपर स्पेशलिटी के निर्माण कार्य समीक्षा की.

तेजी से किया जाएगा काम

दरभंगा सांसद ने मौजूदा स्थिति से अवगत कराया. केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि दरभंगा एम्स को लेकर वित्त मंत्रालय के व्यय वित्त समिति बैठक हाल ही में संपन्न हुई है . वहां से हरी झंडी मिलने के बाद कार्य और तेज गति से बढ़ेगा. विभागीय स्तर पर और अन्य मंत्रालयों से संबंधित कार्यों को तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है.

उत्तर बिहार की जनता को मिलेगा काफी लाभ

उन्होंने कहा, " बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनने से उत्तर बिहार की जनता को काफी लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बेहतर, आधुनिक और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, इसे ध्यान में रखते हुए बिहार में पांच सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हो रहा है. "

जल्द से जल्द ओपीडी की व्यवस्था की जाए शुरू

सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य की मौजूदा स्थिति से भी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री को अवगत कराया. उन्होंने मुजफ्फरपुर और दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द ओपीडी की व्यवस्था वहां शुरू हो सके, यह कार्य सुनिश्चित करें. कोविड-19 की वजह से कार्य में विलंब हुआ है. केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने निर्माण कार्य में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया है.