पटना: वित्त मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने मंगलवार (13 फरवरी) को सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया. 2 लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया. सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में तेजी से गरीबी दर घटी है. बिहार में गरीबी दर में 18.13 फीसद की गिरावट दर्ज की गई जबकि पूरे देश की गरीबी दर में केवल 9.89 फीसद की गिरावट दर्ज की गई. नौकरी-रोजगार समेत कई सेक्टर को फोकस किया गया है.
सकल घरेलू उत्पाद डेढ़ गुना बढ़ा
सम्राट चौधरी ने कहा कि सात निश्चय एक और दो पूरे राज्य में लागू है. सात निश्चय-2 के लिए 5 हजार 40 करोड़ राशि दी जाएगी. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़ की राशि दी जाएगी. माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय एवं अध्यात्मिक स्कूलों में ड्रॉप आउट पर भारी गिरावट दर्ज हुई है. 2015-2016 से 2022-23 के बीच प्राथमिक शिक्षा पर 25 फीसद, उच्च शिक्षा पर 39.4 फीसद और माध्यमिक स्तर पर 40 फीसद की गिरावट दर्ज हुई है. सकल घरेलू उत्पाद डेढ़ गुना बढ़ा है.
94 लाख परिवार को 2 लाख रुपये का अनुदान
बताया गया कि परिवहन और संचार का बजट 46,729 करोड़ है. देश में पहली बार बिहार में जातीय गणना हुई. दिव्यांगजन को 4% शैक्षणिक आरक्षण है. 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं. अधिकतम दो लाख रुपये अनुदान देने का फैसला लिया गया है. पर्यटन पर निवेश पर सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है. पर्यटन के लिए 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 30 फीसद तक की सब्सिडी, अधिकतम सीमा- 3 करोड़, 50 करोड़ और उससे अधिक के निवेश पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी. इसके साथ-साथ सब्सिडी प्रतिदिन 10 करोड़ से ऊपर अधिकतम 10 करोड़ का था अब 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
सम्राट चौधरी ने कहा कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे दिया जा रहा है. स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है. ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं. 2015-16 तक नवीकरण स्त्रोत से जहां 13 फीसद बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 2024-25 तक 35 फीसदी करने का लक्ष्य है. इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 लागू करके पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित की गई.
बिहार में आईटी पॉलिसी 2024 लागू
यह भी कहा कि आईटी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए वित्त मंत्री बिहार आईटी पॉलिसी 2024 लागू की गई. यह नीति 5 वर्षों तक लागू रहेगी. इसका उद्देश्य आईटी क्षेत्र में युवाओं के लिए लाभकारी योजना के अवसर सृजन करना, इसके रोजगार क्षमता को बढ़ाना एवं स्थाई कौशल प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना है.
वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोडमैप तैयार किया है. बिहार की अर्थव्यवस्था दूसरे राज्यों से बेहतर रही है. बिहार का विकास दर 10.4 है. कुल मिलाकर बजट में पर्यावरण, पर्यटन, कृषि और आईटी सेक्टर पर फोकस रहा.
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