Nitish Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (10 सितंबर) को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 46 एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें कई अहम प्रस्तावों शामिल हैं. कैबिनेट की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हुई. इससे पहले 21 अगस्त को नीतीश सरकार की बैठक हुई थी, जिसमें 31 एजेंडों पर मुहर लगी थी. आज की बैठक में भी कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी है.
उपमंत्री के स्थान पर राज्य मंत्री का मिलेगा दर्जा
बिहार विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता नियमावली में संशोधन कर बिहार विधानमंडल के सचेतक को उपमंत्री के स्थान पर राज्य मंत्री का दर्जा देने की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
मॉल की सुविधा के साथ तीन फाइव स्टार होटल
इसके साथ ही पटना में तीन फाइव स्टार होटल बनने की स्वीकृति मिली है, ये पहले भी मिली थी. अब इसमें मॉल की सुविधा के साथ होटल तैयार होगा. यह होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस की भूमि पर होटल का निर्माण किया जाएगा. इसकी स्वीकृति मिली है, जो पटना शहर के विकास के लिए अहम है. पाटलिपुत्र अशोक में 100 कमरों का और बकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस परिसर में 150- 150 कमरों की क्षमता वाले फाइव स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को भी मंजूरी मिली है. 100 मीटर तक के ग्रामीण पुल ग्रामीण कार्य विभाग बनाएंगे, जबकि 100 मीटर से अधिक लंबे पुल निर्माण निगम बनाएंगे. पर्यटकों की सुविधा के लिए पीपीपी मोड पर पटना में तीन फाइव स्टार होटल के निर्माण और संचालन की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है. अब इस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों की मरम्मत भी हो सकेगी.
विभिन्न विभागों में 7559 नए पदों को मंजूरी
7559 नए पदों को मंजूरी दी गई है यह नियुक्ति राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में होगी. कटिहार जिला में 560 बेड के अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी गई, जबकि बेगूसराय जिला मैं भी 560 बेड क्षमता वाले आवासीय विद्यालय को मंसूरी दी गई है.
शिक्षा विभाग में 6421 पद होंगे स्थापित
शिक्षा विभाग में 6421 में पद स्थापित किया जाएंगे, इसमें उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक-एक विद्यालय सहायक की दर से कुल 600 6421 विद्यालय सहायक पदों का एक्सीडेंट किया जाएगा. इसके लिए प्रति वर्ष एक अरब 27 करोड़ 13 लाख 58000 खर्च किए जाएंगे.