Lok Sabha Elections 2024: काराकाट लोकसभा का चुनाव अंतिम चरण में है और एक जून को उसके लिए मतदान होना है. ऐसे में काराकाट में राज्य से लेकर देश के चोटी के नेता चुनाव प्रचार में पहुंच रहे हैं. इसी क्रम में काराकाट में एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में शनिवार (25 मई) को बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर बारुण पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बात की और उनके हर सवालों का जवाब दिया.


प्रधानमंत्री की तारीफ में कही ये बातें


कुशवाहा जाति को लेकर पूछे गए सवाल कि पॉवर स्टार पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने से एनडीए के समर्थक कुशवाहा महागठबंधन के ही कुशवाहा प्रत्याशी की तरफ रुख कर सकते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता अपनी सारी एनर्जी अफवाह फैलाने और जातीय उन्माद को बढ़ावा देने में ही लगाते हैं. एनडीए के समर्थक हर हाल में अपने ही प्रत्याशी के साथ हैं और रहेंगे. उन्होंने कहा कि यह चुनाव केंद्र का चुनाव है और देश की जनता इस बात को भली भांति जानती और समझती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में देश विकसित हो रहा है और विश्व में उनकी करिश्माई नेतृत्व का डंका बज रहा है.


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा और केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे. पवन सिंह के साथ एनडीए समर्थकों के होने पर उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में शुरुआती दौर में सब चीज प्रदर्शित नहीं होती है. जो एनडीए के समर्थक हैं वो सीधे हिंदुस्तान और मोदी को देख रहे हैं.


'विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे'


वहीं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए सरकार बनती है तो निश्चित रूप से बिहार के विशेष राज्य का दर्जा लेंगे. रोजगार को लेकर कहा कि बिहार में उद्योग की कमी है, लेकिन हम इसको प्राथमिकता से ले रहे हैं और आने वाले समय में बड़े पैमाने पर बिहार में उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेंगे.


उन्होंने कहा कि बिहार की आबादी 12 करोड़ है और सरकारी नौकरी में 12 लाख लोग हैं, जो कि एक प्रतिशत है. सरकारी नौकरी के मामले में बिहार अन्य राज्यों से ऊपर है, लेकिन अधिक रोजगार सृजन के लिए विशेष राज्य के तर्ज पर काम कर उद्योग धंधे का जाल फैलाना होगा और यह सरकार गठन के बाद संभव भी है.


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