Bihar News: सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने बुधवार (03 जुलाई) को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 9888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया. इसमें 353 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 758 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 742 विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं 8,035 विशेष सर्वेक्षण अमीन शामिल हैं.
मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 20 और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने पांच अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किया. कार्यक्रम के दौरान कुल 75 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया. बाकी अभ्यर्थियों को सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की ओर से नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया.
'जमीन से जुड़ा होता है 60 फीसद मामला'
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आज जो नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, यह बहुत अच्छा है. यह नियुक्ति पत्र वितरण का काम हमलोगों ने बहुत पहले सोचा था. मुझे खुशी है कि आज 9888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है. सीएम ने कहा कि सभी जगह जमीन का झगड़ा होता है, किसका है ये तय नहीं है. जमीन को लेकर झगड़ा के चलते विवाद और हत्याएं होती हैं. 60 फीसद मामला इससे जुड़ा होता है.
'हमारी इच्छा है कि...'
सीएम ने आगे कहा कि 2005 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो इन सब चीजों पर भी कार्य शुरू हुआ. हम लोगों ने सोचा है कि जमीन से संबंधित विवाद खत्म हो. एक-एक चीज तय हो जानी चाहिए. यह तय हो जानी चाहिए कि जमीन किसकी है. इसके लिए बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया. 2013 में एरियल फोटोग्राफी का काम शुरू किया गया. हमारी इच्छा है कि जमीन विवाद समाप्त हो और समाज में शांति का माहौल रहे.
2025 तक कार्य पूरा करने का निर्देश
आगे नीतीश कुमार ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों से कहा कि उम्मीद है कि आप सभी मन लगाकर सर्वेक्षण कार्य को तेजी से पूरा करेंगे. अपर मुख्य सचिव और मंत्री से सीएम ने कहा कि जुलाई 2025 तक कार्य पूरा करें. उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण संबंधी कार्य जितना जल्दी पूर्ण हो जाएगा तो भूमि विवाद समाप्त हो जाएगा.
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