Paddy Procurement In Bihar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार (1 नवंबर) को एक अन्ने मार्ग स्थित 'संकल्प' भवन में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षात्मक बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉ एन. सरवन कुमार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि एवं धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.
बिहार में चावल मिलों की संख्या अब बढ़कर 360
उन्होंने बताया कि इस बार सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है. धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि एक नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक रखा गया है. चरणबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है और इस साल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है. राज्य में उसना चावल मिलों की संख्या अब बढ़कर 360 हो गई है.
बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने भी धान अधिप्राप्ति की कार्य योजना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में राज्य के 19 जिलों में आज से धान अधिप्राप्ति शुरू कर दी गई है, जबकि बाकी बचे जिलों में 15 नवम्बर से धान अधिप्राप्ति का कार्य शुरू कर दी जाएगी. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की हरसंभव सहायता के लिये तत्पर रहती है. कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों को धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखें.
अधिप्राप्ति कार्य में गड़बड़ करने वालों पर रहेगाी नजर
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि धान के अनुमानित उत्पादन के अनुसार ही धान अधिप्राप्ति का जिलावार लक्ष्य निर्धारित करें. धान अधिप्राप्ति कार्य में गड़बड़ करनेवालों पर भी नजर रखें. धान अधिप्राप्ति का कार्य तेजी से और बेहतर ढंग से करें ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो.
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