बिहार: इंस्पेक्टर और दारोगा की मिलीभगत से चल रहे शराब के अवैध धंधे का खुलासा, पत्र को SP ने किया निरस्त

पटना एसपी ने मद्य निषेध के एसपी के पत्र को निरस्त कर दिया है. इस बाबत बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से एक अधिसूचना जारी कर बताया गया है कि गुप्त परिवाद विषय में प्राप्त पत्र को निरस्त किया जाता है.

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

पटना: बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए पांच साल से अधिक वक्त बीत चुका है. बावजूद इसके पूरे राज्य में अवैध शराब की तस्करी का धंधा जोरशोर से चल रहा है. इस बात का खुलासा एसपी मद्य निषेध द्वारा किया गया है. दरसअल, एसपी मद्य निषेध ने बिहार सभी जिले के एसपी और एसएसपी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसने बिहार में लागू शराबबंदी कानून की पोल खोल कर रख दी है.

मद्य निषेध के एसपी द्वारा लिखी गयी चिट्ठी में कहा गया है कि उत्पाद अफसरों की मिलीभगत से पूरे प्रदेश में शराब का अवैध धंधा जोरशोर से चल रहा है. उन्होंने उत्पाद विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर, दारोगा और सिपाही के संपत्ति की जांच होनी चाहिए. उनके साथ ही उनके रिश्तेदारों के संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए.

एसपी ने निरस्त किया पत्र

हालांकि, पटना एसपी ने मद्य निषेध के एसपी के पत्र को निरस्त कर दिया है. इस बाबत बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से एक अधिसूचना जारी कर बताया गया है कि गुप्त परिवाद विषय में प्राप्त पत्र को निरस्त किया जाता है. हालांकि, एसपी के इस फैसले के बाद अब ये सवाल उठना लाजमी है कि मद्य निशेष के एसपी के पत्र पर कार्रवाई करने के बजाय उसे निरस्त क्यूं कर दिया गया है?

उत्पाद विभाग के लोगों पर कार्रवाई की थी मांग

बता दें कि एसपी मद्य निषेध ने उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर, दारोगा और सिपाही द्वारा शराबबंदी को लेकर किए जा रहे लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि उत्पाद विभाग के दारोगा, इंस्पेक्टर और सिपाही के रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा था कि रिश्तेदारों की चल-अचल संपत्ति की जांच करने के साथ ही परिवार के सदस्यों के मोबाइल लोकेशन की भी जांच की भी जाए. इस पत्र के सामने आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि शराबबंदी कानून को लेकर जनता से मिली शिकायत के बाद मद्य निषेध एसपी ने ये पत्र लिखा गया था. लेकिन डीजीपी ने उसे निरस्त कर दिया.

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