पटना.  जेईई-नीट परीक्षाओं के लिये बिहार सरकार हर स्तर पर तैयारी करने में जुटी है. जिलों में पर्याप्त संख्या में बसों की व्यवस्था कराने और सुरक्षा के लिए परिवहन सचिव ने सभी डीएम और एसएसपी, एसपी को निर्देश दिये हैं.  परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला किया गया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जेईई, नीट, एनडीए और अन्य परीक्षाओं का शेड्यूल 1 सितंबर से 13 सितंबर तक विभिन्न तिथियों में निर्धारित है. इन परीक्षाओं में काफी संख्या में बिहार राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में अभ्यर्थियों के आने की संभावना है.


लोकल ट्रेन के संचालन की तैयारी


छात्रों की सुविधा के लिये बिहार राज्य के अंदर अंतर जिला व लोकल यात्री ट्रेनों का परिचालन के लिये पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है. पटना में सभी सिटी बसें चलेंगी. बसों में सफर के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा. पटना में 125 सिटी बस को भी चलाया जाएगा.


परिवहन सचिव ने बताया कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिये काफी अधिक संख्या में बिहार राज्य के अंदर और एक जिले से दूसरे जिले में अभ्यर्थियों के आने की संभावना है. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के आवागमन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए बिहार राज्य के अंदर पर्याप्त संख्या में अंतर जिला और लोकल यात्री ट्रेनों का संचालन किया जाना जरूरी है.


बसों व अन्य वाहनों का होगा संचालन


परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये बिहार राज्य के अंदर बसों एवं अन्य वाहनों का संचालन किया जाना जरूरी है. इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी डीएम एवं सभी एसपी एसपी को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और निजी बस संचालकों से समन्वय करते हुए बिहार राज्य के अंदर पर्याप्त संख्या में बसों का परिचालन सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए निजी बस संचालकों और ऑटो चालकों के साथ बैठक करते हुए पर्याप्त संख्या में बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े.


ट्रेन एवं बसों के परिचालन के दौरान कोविड-19 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए
परीक्षार्थियों की भारी संख्या के मद्देनजर बस और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.


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