Bihar Government Jobs: अमीन समेत 10 हजार कर्मचारियों को बांटा जाएगा नियुक्ति पत्र, बिहार सरकार ने की तैयारी

Revenue and Land Reforms Department: 10 हजार कर्मचारियों में सबसे अधिक 8035 अमीन के पद हैं. सर्वेक्षण लिपिक के 742, सर्वेक्षण कानूनगो के 458 और बंदोबस्त पदाधिकारी के 353 पद हैं.

सांकेतिक तस्वीर

Revenue and Land Reforms Department News: लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश सरकार के मंत्री नौकरी और रोजगार को लेकर एक्शन में दिख रहे हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार (21 जून) को दावा किया है कि बहुत जल्द 10 हजार कर्मियों की बहाली हो जाएगी. कहा कि इस महीने के अंत में पटना के ज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा.

दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन संबंधित जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए कर्मचारियों का होना आवश्यक है, इसलिए करीब 10000 कर्मचारियों की बहाली होने जा रही है. इसमें सबसे अधिक 8035 अमीन के पद हैं. सर्वेक्षण लिपिक के 742 पद और सर्वेक्षण कानूनगो के 458 पद हैं. इसके अलावा बंदोबस्त पदाधिकारी के 353 पद हैं. राज्य के सभी 38 जिलों में जाकर ये कर्मचारी काम की शुरुआत करेंगे.

मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ज्यादा बदनाम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है. यह अंचल लेवल पर ज्यादा होता है. इस पर हमने पूरी सख्ती अपनाने का निर्णय लिया है. पहले जो भी जमीन संबंधी वाद-विवाद का निपटारा होता था वह अंचल का अलग होता था, डीसीएलआर का अलग होता था और एडीएम का अलग होता था. अब हमने सभी के पोर्टल को एक ही पोर्टल में करने का निर्णय लिया है जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसका निर्णय क्या है तुरंत उसकी जानकारी में रहे.

इसके अलावा यह निर्देश दिया गया है कि 90 दिन के अंदर जमीन संबंधी वाद-विवाद का निपटारा हर हाल में हो जाना चाहिए. भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के लिए कहा कि दाखिल-खारिज के आवेदन करने वाले की बात सबसे पहले अंचलाधिकारी को सुननी होगी. बगैर पूरी जानकारी लिए दाखिल-खारिज निरस्त नहीं कर सकते हैं.

इन राजस्व कर्मचारियों का होगा तबादला

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि ऐसा देखा जाता है कि राजस्व कर्मचारी कई प्रखंड कार्यालय में 15 और 20 साल से बने हुए हैं. इसलिए यह निर्णय कल से ही हम निकालने जा रहे हैं कि शहरी क्षेत्र चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो, जिस प्रखंड कार्यालय में दो वर्ष से ज्यादा जो राजस्व कर्मचारी हैं उनका तबादला किया जाएगा. इसके अलावा एक बड़ा निर्णय यह भी लिया जा रहा है कि जो भी दाखिल-खारिज कराने आते हैं उनकी रजिस्ट्री अगर 20 वर्ष से ज्यादा की है तो उस पर एडीएम रैंक के अधिकारी जांच करेंगे. जांच के बाद ही दाखिल-खारिज होगी.