Bihar News: बिहार सरकार ने प्रदेश में उपभोक्ताओं को बिजली पर पहले से ही भारी रियायत दिए जाने का दावा करते हुए कहा है कि वह मुफ्त में बिजली नहीं देगी. गुरुवार (26 सितंबर) को बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बयान दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल (2025) तक पूरे राज्य में 'प्रीपेड स्मार्ट मीटर' लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा.
मंत्री बिजेंद्र यादव ने दावा किया कि राज्य में उपभोक्ताओं को भारी रियायती दरों पर बिजली दी जा रही है. बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान देने के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 में 13,114 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो अब चालू वित्त वर्ष (2024-25) में 15,343 करोड़ रुपये हो गए हैं. दरअसल पत्रकारों ने सवाल किया था कि आरजेडी और कांग्रेस के सत्ता में आने पर कहा है कि वह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी इसी पर मंत्री ने उक्त बातें कहीं.
2025 तक राज्य भर में लग जाएगा स्मार्ट मीटर
राज्य में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के बारे में मंत्री ने कहा, "राज्य में लगभग 50 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं. राज्य भर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया 2025 तक पूरी हो जाएगी." स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के खिलाफ आरजेडी के अक्टूबर में प्रस्तावित आंदोलन के पर उन्होंने कहा, "उन्हें जो करना है करने दें. पूरे राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया 2025 तक पूरी हो जाएगी."
एक अक्टूबर को आरजेडी का विरोध-प्रदर्शन
बता दें कि बीते बुधवार को आरजेडी की ओर से यह घोषणा की गई कि वह एक अक्टूबर को राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी. आरजेडी के कार्यकर्ता एक अक्टूबर को पूरे राज्य में प्रखंड कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे.
इस बीच कांग्रेस ने भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे प्रदेश में जन आंदोलन चलाने की घोषणा की है. बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आरोप लगाया कि बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से चलाई जा रही संयुक्त 'महालूट' योजना है. जनता पर बहुत बड़ा अत्याचार है. कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. कांग्रेस पार्टी बिहार सरकार के इस स्मार्ट बिजली मीटर योजना का विरोध करती है और तुरंत इसे बंद करने का अपील करती है.
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