Bihar New Government: नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अगुवाई वाली महागठंबधन सरकार का फ्लोर टेस्ट 24 अगस्त को होगा. बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने गुरुवार बताया कि सदन का विशेष सत्र बुलाए जाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय का अनुरोध स्वीकार कर लिया है. विशेष सत्र के दौरान नई सरकार को सदन में बहुमत साबित करना होगा. विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ महागठबंधन के विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की मांग की है.
विजय कुमार सिन्हा दिल्ली जाने वाले हैं लेकिन उन्होंने बताने से इनकार कर दिया कि क्या दिल्ली दौरे में शीर्ष नेतृत्व के साथ कोई बैठक होगी. विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र को स्वीकृति दे दी है. मैं दिल्ली जा रहा हूं और परसों वापस आऊंगा. मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पर आसीन हूं.’’
राज्य में सत्तारूढ़ नए गठबंधन के सूत्रों का कहना है कि, मुख्यमंत्री के फिर से शपथ लेने और उनके मंत्रिमंडल में तेजस्वी यादव के एक बार फिर उपमुख्यमंत्री बनने के बाद बुधवार को हुई दो सदस्यीय कैबिनेट की बैठक में नए सत्र के कार्यक्रम पर चर्चा की गई. नए सत्तारूढ़ गठबंधन में कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के अलावा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस शामिल हैं और उसे बाहर से वाम दलों का समर्थन प्राप्त है.
24 अगस्त को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र
बहरहाल, विधानसभा का 24 अगस्त को सत्र बुलाने की पुष्टि करने वाली कैबिनेट अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है. सूत्रों ने बताया कि मंत्रिपरिषद का विस्तार अगले सप्ताह होने की संभावना है. मुख्यमंत्री ने इससे पहले दिन में संवाददाताओं से कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार 15 अगस्त के बाद होगा. इस बीच राज्य में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि नए मंत्रिमंडल में पार्टी के प्रतिनिधित्व पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा, ‘‘कांग्रेस में संख्या और नाम हमेशा पार्टी आलाकमान के स्तर पर तय किए जाते हैं.
नई कैबिनेट में 35 मंत्रियों को मिल सकती जगह
हम इसका इंतजार कर रहे हैं.’’ नए मंत्रिमंडल में लगभग 35 मंत्री शामिल किए जाने की संभावना है, जिनमें से 16 राजद के होने की संभावना है. विधानसभा में संख्या बल के आधार पर राजद सबसे बडी पार्टी है. जदयू से 13, कांग्रेस से चार और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से एक मंत्री को शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है.