Bihar News: गांव को चमकाने के लिए सरकार ने खोला खजाना, जानिए कहां कितना किया जाएगा खर्च

Opened Treasury for Mukhiya and Panchayat: 15वीं वित्त योजना के तहत 2022-23 की पहली किस्त पांच जुलाई 2022 को मिली थी. उस वक्त भी 1921 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी.

पटना: गांव के विकास और उसे चमकाने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) और राज्य सरकार (Bihar Government) ने खजाना खोल दिया है. पंचायती राज विभाग बिहार द्वारा 15वीं वित्त योजना के तहत 2022-23 की दूसरी किस्त के 1921 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल गई है. अब गांव के मुखिया गांव के विकास का काम करेंगे. 15वीं वित्त योजना के तहत 2022-23 की पहली किस्त पांच जुलाई 2022 को मिली थी. उस वक्त पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी थे.

बताया गया कि उस वक्त भी 1921 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी जिसके बाद छह जुलाई और आठ जुलाई 2022 को टाइड एवं अनटाइड अनुदान की राशि मुखिया के खाते में भेजी गई थी. जुलाई से लेकर अब तक कुल 3842 करोड़ रुपये गांव के विकास के लिए गांव की सरकार को पैसे दे दिए हैं. इसमें 70% ग्राम पंचायत के मुखिया एवं 15 % जिला पार्षद सदस्य और 15% पंचायत समिति सदस्य को खर्च करने के लिए दिया गया है.

कौन कितना करेगा खर्च?

पंचायती राज विभाग ने दो किस्त मिलाकर कुल 3842 करोड़ रुपये गांव के विकास के लिए दिए हैं. बिहार की 8387 ग्राम पंचायत के लिए 2689.4 करोड़ रुपये मुखियों के खाते से निकासी कर विकास कार्य को पूरा करने की स्वीकृति दी गई है तो वहीं बिहार के सभी जिला पार्षद सदस्यों को 576.3 करोड़ विकास राशि के लिए दिए गए हैं. पंचायत समिति सदस्य प्रमुख के लिए 576.3 करोड़ दिए गए हैं.

गांव में क्या-क्या होगा विकास?

पंचायती राज विभाग के अनुसार टाइड और अनटाइड मद के लिए पैसे अलग-अलग दिए जाते हैं. इनमें टाइड मद के लिए 2305.2 करोड़ की राशि दी गई है. पहली किस्त 1152.60 करोड़ जुलाई महीने में दी गई थी. अब इतनी ही राशि बीते गुरुवार को दी गई है. टाइड मद के तहत गांव में नली, गली, कुआं उड़ाही, पोखर उड़ाही, नल जल योजना के तहत खर्च, सामुदायिक भवन, बच्चों के खेल के लिए   या गांव के विकास के लिए किसी तरह का निर्माण कार्य किया जाएगा.

वहीं अनटाइड मद के लिए 1536.8  करोड़ दिए गए हैं. इसमें पांच जुलाई को पहली किस्त 768.40 करोड़ दी गई थी. दूसरी गुरुवार को 768.40 करोड़ दी गई. अनटाइड मद से सोलर लाइट, साफ सफाई की व्यवस्था, डस्टबिन, सौंदर्यीकरण जैसे काम किए जाएंगे. ये सभी खर्च 2022- 23 के लिए हैं. इसके लिए पंचायत के मुखिया पहले से ही योजना तैयार कर बिहार सरकार के पोर्टल पर डाल चुके हैं.