Good News: बिहार के इन 3 जिलों में मिला 'सोना', बमबम होने जा रही नीतीश सरकार

Bihar News: रोहतास, गया और जमुई में खनिज ब्लॉक की नीलामी से 5000 करोड़ के राजस्व का फायदा होगा. खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है.

सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

Source : PTI Images

Bihar Auction of Mineral Blocks: बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Government) बमबम होने जा रही है. ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार को रोहतास, गया और जमुई में खनिज ब्लॉक की नीलामी करेगी जिससे लगभग 5000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है. खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) मिहिर कुमार सिंह ने बुधवार (04 सितंबर) को इसकी जानकारी दी है. 

मिहिर कुमार सिंह ने कहा, "रोहतास और जमुई जिले में तीन और खनिज ब्लॉक की नीलामी राज्य सरकार अक्टूबर माह में करेगी. इनकी नीलामी से राज्य सरकार को 5,000 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है. इनमें हाल ही में नीलाम किए गए ब्लॉक भी शामिल हैं." उन्होंने बताया कि रोहतास में पिपराडीह-भुरवा खनिज ब्लॉक एवं चुटिया-नौहट्टा ब्लॉक में 12.46 वर्ग किलोमीटर गैर-वन क्षेत्रों में 88.38 टन ग्लौकोनाइट और गया जिले में क्रोमाइट, निकल, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स युक्त चट्टानें हाल ही में नीलाम की गई हैं

खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आगे पत्रकारों से कहा, "बिहार में अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त लोगों पर प्रभावी निगरानी रखने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए विभाग ने संबंधित प्राधिकार से अपने खनन अधिकारियों, निरीक्षकों और उससे ऊपर के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट अधिकार देने का अनुरोध किया है. अगर हमारे अधिकारियों को मजिस्ट्रेट अधिकार दिए जाते हैं, तो विभाग अवैध खनन गतिविधियों की जांच करने में अधिक स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से काम कर सकेगा."

अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए हो रहा काम

मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में बालू माफिया की तरफ से हिंसक हमलों की घटनाएं देखने को मिली हैं जिसमें पुलिसकर्मी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी घायल हुए हैं. ऐसी घटनाएं मुख्य रूप से पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सारण और वैशाली जिलों से सामने आ रही हैं. खान एवं भूतत्व विभाग के 'सशस्त्र खनन पुलिस' बनाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार से संबंधित प्राधिकार ने स्वीकार नहीं किया. विभाग कुछ जिलों में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य पुलिस के साथ समन्वय में काम कर रहा है.