बिहार: विपक्ष के सुझाव से नीतीश कुमार सहमत, कहा- दिल्ली से लौट कर PM नरेंद्र मोदी को लिखेंगे पत्र

तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें जानकारी होगी, तभी तो उस आधार पर हम कोई बजट या योजना तैयार कर सकेंगे. ये जानकारी केवल सरकार को ही नहीं बल्कि देश के नागरिकों को भी होनी चाहिए कि किसकी कितनी आबादी है.

मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीर

पटना: जातीय जनगणना को लेकर चल रहे सियासी उथल-पुथल के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने जातीय जनगणना कराने को लेकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस आशय में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय लेकर मुलाकात करें या कर्नाटक की तरह राजकोष से जनगणना कराएं. इस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए कहा कि वे फिलहाल पार्टी की बैठक के लिए दिल्ली जा रहे हैं. लेकिन वहां से लौटने के बाद वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और उनसे मिलने का समय लेंगे. 

जातीय जनगणना को लेकर हुई बातचीत

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि कथनानुसार शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है. जातीय जनगणना हो इस सिलसिले में मुख्यमंत्री से बातचीत हुई. मालूम हो कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से विधानसभा से दो बार पास किया था. लेकिन कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट में केंद्र सरकार ने इसे मना कर दिया.

तेजस्वी ने कहा, " मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि वे जातीय जनगणना के पक्ष में हैं. लेकिन जनगणना कराएगा कौन? इसलिए बिहार विधानसभा के मान सम्मान के लिए हम सभी लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर ये प्रस्ताव रखा कि वे प्रधानमंत्री से सारे दल का एक डेलिगेशन बनाकर मिलें. इस बाबत बातचीत करने के लिए वो उनसे समय लें. इस पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति जताई."

वहीं, कर्नाटक राज्य की तरह जनगणना कराने के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. ऐसे में उन्होंने सुझाव मिलने के बाद डॉक्यूमेंट मंगाई की वहां कैसे जनगणना हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मंगा कर सारी चीजों को देख लेते हैं और इसमे क्या हो सकता है, वो भी दिखवा लेंगे.

संख्या जानना बेहद जरूरी

तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव इस मांग को लेकर इस कड़ी धूप में सड़कों पर निकले थे और आज भी सभी दल मिलकर इस लड़ाई को सड़क पर लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि हमें जानकारी होगी, तभी तो उस आधार पर हम कोई बजट या योजना तैयार कर सकेंगे. ये जानकारी केवल सरकार को ही नहीं बल्कि बिहार और देश के नागरिकों को भी होनी चाहिए कि किसकी कितनी आबादी है. तभी उनके उत्थान के लिए योजनाएं बन पाएंगी.