पटना: बिहार में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सरकार की चिंता बढ़ा दी है. एक तरफ जहां देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है. वहीं, दूसरी ओर कई राज्यों में पंचायत और विधानसभा चुनाव का माहौल है. बिहार में भी पंचायत चुनाव होने हैं. जून में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. ऐसे में चुनाव कराना अनिवार्य है.


 ट्रेनिंग के लिए की डेट की घोषणा


हालांकि, राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए विपक्ष के नेता राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहे हैं. लेकिन निर्वाचन आयोग चुनाव स्थगित करने की मूड में नहीं दिख रहा. ऐसा इसलिए क्योंकि निर्वाचन आयोग ने चुनाव के बाबत अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए डेट की घोषणा कर दी है.


तीन दिन दी जाएगी ट्रेनिंग


राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पत्र के अनुसार 22, 23 और 24 अप्रैल को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों को पंचायत चुनाव के बाबत ट्रेनिंग दी जाएगी. 22 को पटना, सारण और कोसी प्रमंडल, 23 को तिरहुत, दरभंगा और पूर्णिया प्रमंडल और 24 को मगध, मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. यह प्रशिक्षण ऑनलाइन दी जाएगी. ऐसे में आयोग ने निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी से प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहने की अपील की है. 


खत्म हुआ ईवीएम का विवाद


बता दें कि ईवीएम के विवाद को लेकर भी पंचायत चुनाव में देर होने की संभावना थी. लेकिन अब ये विवाद भी दूर हो गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने एम-2 ईवीएम देने की मांग पर सहमति जताई है. भारत निर्वाचन आयोग ने एम-2 ईवीएम उपलब्ध कराने के लिए सभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और सभी राज्यों के निर्वाचन आयोग को पत्र दिया है. 


आयोग स्तर से एम-2 ईवीएम उपलब्ध कराने की कारवाई की जा रही है. सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को एम-2 ईवीएम के ट्रांस्पोर्टेशन, शॉर्टेज सहित सिक्योरिटी की व्यवस्था के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. ईसीआईएल और बीईएल जो एम-2 ईवीएम के निर्माता हैं, उन्हें भी एम-2 ईवीएम के फिजिकल वेरिफिकेशन आदि जैसे समुचित कारवाई का अनुरोध किया गया है.


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