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Bihar Politics: 'हमें बिहार के लिए दोनों चाहिए, 'या' पर समझौता...', जेडीयू के स्पेशल स्टेट्स या स्पेशल पैकेज पर बोले मनोज झा
Manoj Jha: आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार की स्पेशल स्टेटस की मांग काफी दिनों से है, अगर इसे 'या' की बली चढ़ा दिया जाए तो यह ना इंसाफी होगी.
![Bihar Politics: 'हमें बिहार के लिए दोनों चाहिए, 'या' पर समझौता...', जेडीयू के स्पेशल स्टेट्स या स्पेशल पैकेज पर बोले मनोज झा Bihar RJD MP Manoj Jha on JDU demand special status or special package in JDU National Executive Meeting Bihar Politics: 'हमें बिहार के लिए दोनों चाहिए, 'या' पर समझौता...', जेडीयू के स्पेशल स्टेट्स या स्पेशल पैकेज पर बोले मनोज झा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/06/04/593faf8417ef18571de24dd35716106c1717488726594169_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Manoj Jha On Special Status: दिल्ली में नीतीश कुमार की अगुआई में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग रखी गई है. इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हम 'या' पर समझौता नहीं कर सकते हमें दोनों चाहिए.
स्पेशल राज्य के दर्जे पर क्या बोले मनोज झा
आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों जरूरी है. एक तो राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए है और दूसरा निवेश के लिए है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इनमें से एक पर समझौता कर रहे हैं. उन्होंने ये बी कहा कि वित्त आयोग के पैरामीटर में बदलाव होना चाहिए. सरकार पर दबाव डालें आपकी सरकार है केंद्र क्यों नहीं कहते.
मनोज झा ने आगे कहा कि बिहार की ये मांग काफी दिनों से है और अगर इसे 'या' की बलि चढ़ा दिया जाए तो यह नाइंसाफी होगी. दो राज्य जो काफी सालों से स्पेशल राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, दोनों के कारण ही आज केंद्र में सरकार चल रही है, तो फिर ये मांग पूरी क्यों नहीं होगी.
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखी गई मांग
बता दें कि दिल्ली में जेडीयू की हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने केंद्र सरकार से बिहार को लेकर कई मांगे रखी हैं. उनमें राज्य के आर्थिक विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकज, 65 फीसीदी आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने और नीट मामले की निष्पक्ष जांच के अलावा कई मांग की गई है. जेडीयू के नेताओं का कहना है कि बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए यह विशेष राज्य के दर्जे की मांग काफी समय से की जाती रही है, ये मांग कोई नहीं नहीं है.
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